गणेशोत्सव मंडळांसमोर आर्थिक पेच; जीएसटी, महारेरा आणि नोटाबंदीचा परिणाम

दरवर्षीप्रमाणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रशासनाकडून विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी महापालिका, पोलीस आणि इतर प्रशासकीय कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत आहेत. त्यात यंदा समस्यांचा डोंगर मोठा झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

- अक्षय चोरगे ।

मुंबई : दरवर्षीप्रमाणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रशासनाकडून विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी महापालिका, पोलीस आणि इतर प्रशासकीय कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत आहेत. त्यात यंदा समस्यांचा डोंगर मोठा झाला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यंदा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. जीएसटी, महारेरा आणि नोटाबंदीमुळे जाहिरातदारांनी हात आखडता घेतला असतानाच, यंदा वर्गणीदेखील कमी मिळाली असल्याचे अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी सांगितले असून, गणेशोत्सव समन्वय समितीनेही याला दुजोरा दिला आहे. एकंदर गणेशोत्सवादरम्यान सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसमोरील आर्थिक अडचणी वाढतच असल्याचे चित्र आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रशासनाकडून विविध परवानग्या मिळवाव्या लागतात. त्यापैकी प्रामुख्याने पोलीस, महापालिका, वाहतूक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची परवानगी मिळवणे अत्यंत गरजेचे असते. याव्यतिरिक्त आपत्ती निवारण कक्षासह उर्वरित प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळवावी लागते. शिवाय लाऊड स्पीकरसाठी परवानगी, परफॉर्मन्स लायसन्स, आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकींची परवानगी मिळवावी लागते. इतर चार परवानग्या मिळवाव्या लागतात आणि अभियंत्याकडून मंडपाचे स्ट्रक्चर आॅडिट करून घ्यावे लागते, अशी माहिती बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे कार्याध्यक्ष कुंदन अगासकर यांनी दिली. प्रशासनाच्या अशा विविध परवानग्यांमुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करणे सोपे काम नाही. परंतु कार्यकर्त्यांचा जोश आणि उत्साह दरवर्षी त्यावर मात करतो, असाही विश्वास अगासकर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, जर आम्ही परवानगीसाठी पोलिसांकडे गेलो की, पोलीस असे सांगतात की, अगोदर वाहतूक पोलिसांकडून परवानगी घ्या. वाहतूक पोलीस सांगतात की, अग्निशमन दलाकडून परवानगी घ्या. अग्निशमन दलाचे अधिकारी सांगतात की, महापालिकेची परवानगी घ्या. महापालिकेचे अधिकारी सांगतात की, स्थानिक पोलिसांची परवानगी घ्या.. ही अशी साखळी सुरू असते. परिणामी, परवानग्यांचे घोडे पुढे सरकतच नाही, अशी तक्रार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी समन्वय समितीकडे केली आहे.

उपक्रमांचे काय होणार?
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे जमा झालेल्या पैशातून फक्त गणेशोत्सव साजरा करीत नाहीत. मंडळांकडून वर्षभरात विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येतात. बाप्पाच्या मूर्तीसह भाविक आणि कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतात.

मंडळे कॅशलेस होणार
नोटाबंदीनंतर देशवासीयांना कॅशलेस होण्याचे आवाहन पंतप्रधानांकडून करण्यात आले. मात्र सार्वजनिक गणेशोत्सव कॅशलेस होऊ शकतो का? याबाबत समन्वय समितीकडे विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की, मंडळांचा सर्व कारभार कॅशवर चालतो. मात्र काही जाहिरातदार, मोठे वर्गणीदार धनादेशाचा वापर करून पैसे देतात. ई-वॉलेटचा कितपत वापर होईल हे सांगता येणार नाही. मात्र किमान २० टक्के व्यवहार हे कॅशलेस पद्धतीने होतील. संपूर्ण कॅशलेस होण्यासाठी खूप वेळ लागेल.

सायलेन्स झोनला कसे तोंड द्यायचे ?
शहरात प्रत्येक ठिकाणी सायलेन्स झोन तयार झालेले आहेत. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, शासकीय कार्यालयांपासून १०० मीटरचा परिसर सायलेन्स झोन म्हणून घोषित केला असल्यामुळे उत्सव कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न गणेशोत्सव मंडळांना पडला आहे.

महागाईचा फटका
महागाईचा फटका सर्व मंडळांना बसत आहे. बाप्पाच्या मूर्तीपासून ते सजावटीपर्यंत सर्वच वस्तूंना महागाईचा फटका बसला आहे. तर काही वस्तूंच्या किमती जीएसटीमुळे वाढल्या आहेत. मखरांच्या सजावटीसाठी वापरल्या जाणाºया थर्माकॉलवर २८ टक्के जीएसटी लागू झाल्याने मखरांच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

स्मरणिकांनाही फटका
अनेक मंडळे वर्षभरातील कार्यक्रमांचा लेखी अहवाल तयार करतात. स्मरणिका प्रकाशित करतात. अशा स्मरणिका जाहिरातदार आणि वर्गणीदारांमध्ये वाटण्यात येतात. यांमध्येही जाहिरातींचा समावेश असतो. स्मरणिका हे मंडळाचे जाहिरातींच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे साधन आहे. परंतु यंदा अनेक मंडळांच्या स्मरणिका लहान झाल्या आहेत.

जाहिराती ६० टक्क्यांनी कमी
नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे गणेशोत्सव मंडळांना ६० टक्क्यांहून कमी जाहिराती मिळाल्या आहेत. जीएसटीमुळे जाहिरातींवर विविध प्रकारचे निर्बंध लादले गेले असल्याने जाहिरातदारांनी यंदा उत्सवापासून स्वत:ला लांब ठेवणे पसंत केले आहे. नोटाबंदीमुळेही कॅश स्वरूपात मिळणाºया जाहिराती व वर्गण्या कमी झाल्या आहेत. राजकीय मंडळींकडून मिळणाºया देणग्या आणि जाहिराती यंदा निम्म्याहूनही कमी झाल्या आहेत.

‘एक खिडकी’चे काय झाले?
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना विविध परवानग्या मिळविण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत असल्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी गणेशोत्सव समन्वय समितीने प्रशासनाकडे एक खिडकी योजना सुरू करण्याची मागणी केली. विविध अधिकाºयांकडून त्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. मात्र ही योजना सुरू न झाल्याने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
एक खिडकी योजनेसाठी दरवर्षी पालिका स्तरावर विविध बैठका होतात, चर्चा होतात, नियमावली तयार केली जाते. मात्र ही योजना सुरू होत नाही. नियमावलीची माहिती पालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये अगदी शेवटच्या अधिकाºयापर्यंत पोहोचत नाही.

‘रेरा’चाही फटका
बांधकाम विभाग हा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा मोठा जाहिरातदार आणि वर्गणीदार असतो. परंतु रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यवसाय सध्या थंडावलेला आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागातून आणि अनेक विकासकांकडून मिळणारी वर्गणी कमी झाली आहे.

व्याजदर कमी
मोठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे जाहिराती, वर्गणी आणि दानपेटीतून मिळालेले पैसे हे विविध बँकांमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणून जमा करतात. मात्र या वर्षी फिक्स्ड डिपॉझिटवरील बँकांचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या मंडळांनाही आर्थिक फटका बसणार आहे. शहरात मोठी व प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. अशा मंडळांचे पैसे विविध बँकांमध्ये जमा असतात. शिवाय गणपतीसमोर ठेवलेल्या दानपेटीतूनही मोठी रक्कम मिळते. त्यामुळे लहान मंडळांसमोर आर्थिक संकट असले तरी मोठ्या मंडळांचे प्रश्न मार्गी लागण्यात कमी अडथळे येतील.
- नरेश दहीबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक
गणेशोत्सव समिती