ईडी ठेवू शकत नाही पोलिसांवर नजर, उच्च न्यायालयाने नाेंदवले मत

High Court : प्रत्येक तपास यंत्रणेने पारदर्शकपणे व प्रामाणिकपणे तपास करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. कोणतीही तपास यंत्रणा एकमेकांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार सांगू शकत नाही, असे मत या वेळी न्यायालयाने नोंदविले.

मुंबई : ईडीला राज्य पोलिसांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. फसवणूकप्रकरणी जेट एअरवेजविरोधातील याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासंदर्भात ईडीने केलेल्या अर्जावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदविले.
प्रत्येक तपास यंत्रणेने पारदर्शकपणे व प्रामाणिकपणे तपास करून अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. कोणतीही तपास यंत्रणा एकमेकांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार सांगू शकत नाही, असे मत या वेळी न्यायालयाने नोंदविले. तक्रारदाराला / माहिती देणाऱ्यास नोटीस देणे बंधनकारक आहे. कारण, त्याचीही बाजू ऐकणे गरजेचे आहे. सदर प्रकरणात ईडी ही पीडित आहे, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. या प्रकरणात ईडी पीडित/जखमी/ स्वारस्य असलेल्याची कल्पना करू शकत नाही. त्यामुळे याबाबत दंडाधिकारीच निर्णय घेऊ शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली. त्यानंतर दंडाधिकारी यांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्याने याप्रकरणी जेट एअरवेजचे संचालक नरेश गोयल व त्यांची पत्नी अनिता गोयल यांच्याबाबत सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.
अकबर ट्रॅव्हल्स (इंडिया) प्रा.लि.ने जेट एअरवेजविरोधात बॅलार्ड पियर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार केली. कंपनीने केलेल्या तक्रारीनुसार, २०१८-१९ मध्ये त्यांनी जेट एअरवेजबरोबर ९०० कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. त्यापैकी जेट एअरवेजने केवळ ४६ कोटी पाच लाख ६८ हजार ३६ रुपये दिले. जेटने आपली फसवणूक केली, असा आरोप कंपनीने केला.