Nawab Malik vs ED, Medical Bail Rejection plea: सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांना ३० जुलैला वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला. वैद्यकीय जामीन घेताना, आपले अनेक अवयव निकामी झाले असून तातडीच्या उपचारांची गरज आहे, असा दावा मलिकांनी केला होता. त्यामुळे हायकोर्टातील ( Mumbai High Court ) मलिकांच्या जामीनाचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने तो निर्णय लागत नाही तोपर्यंत हा वैद्यकीय जामीन कायम राहिल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण जामीनावर बाहेर असलेल्या मलिकांकडून वैद्यकीय जामीनाचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. त्यामुळेच नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करण्याची याचिका ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ( Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 )
वैद्यकीय जामीनात अट काय होती?
नवाब मलिकांना वैद्यकीय जामीन दिला, तेव्हा हा जामीन केवळ वैद्यकीय उपचारांसाठी असेल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पण सध्या ते विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांच्या गटाकडून निवडणुकीत उतरले आहेत, तसेच जोमाने प्रचार करत आहेत, मुलाखतींचा धडाकाही सुरु आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या वैद्यकीय अस्वास्थ्याबाबत संभ्रम उपस्थित झाला आहे. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तातडीचे उपचार करण्यासाठी त्यांनी वैद्यकीय जामीन मागितला होता. पण त्यांची सध्याची प्रकृती पाहता त्यांना वैद्यकीय जामीनाची गरज वाटत नाही. त्यामुळे ते या जामीनाचा गैरवापर करत असून हा तात्पुरता जामीन रद्द करावा, असा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
प्रकरण नक्की काय?
मनी लाँड्रिंगप्रकरणी ईडीने मलिक यांना अटक केली होती. मविआ सरकार असताना ही कारवाई झाली होती. यानंतर मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत होते. अनेकदा त्यांनी जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. एकनाथ शिंदेंच्या उद्धव ठाकरेंविरुद्धच्या बंडावेळी विधान परिषद निवडणुकीलाही मलिक यांना मतदान करण्यासाठी जामीन नाकारण्यात आला होता. पण अखेर वैद्यकीय आधारावर मलिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. हा अंतरिम जामीन तीन वेळा वाढवून देण्यात आला. नवाब मलिक हे विविध आजारांनी ग्रस्त आहे. वैद्यकीय कारणास्तव मलिक यांना दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयासमोरील नियमित जामीन अर्जाचा निकाल लागेपर्यंत वैध असेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिला होता.