लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) काही दिवसांपूर्वी विशेष न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल करून अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्यासह बँकेच्या ८० संचालकांना क्लीन चिट दिली होती. ‘ईओडब्ल्यू’ च्या या अहवालाला विरोध करण्यासाठी ईडीने विशेष न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. मात्र, ईओडब्ल्यूनेही ईडीच्या अर्जाला गुरुवारी विरोध केला.
‘ईओडब्ल्यू’ने नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्यात अजित पवार यांचे नाव आरोपीच्या यादीत होते. मात्र, त्यानंतर ‘ईओडब्ल्यू’ने सादर केलेल्या अहवालात, ‘शिखर बँकेवर अन्याय झाला नाही आणि फार नुकसानही झाले नाही’, असे म्हटले होते. ‘ईओडब्ल्यू’ने या अहवालाद्वारे अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली. ‘ईओडब्ल्यू’ने सप्टेंबर २०२० मध्ये शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारलाही. मात्र, मूळ याचिकादाराने क्लोजर रिपोर्टला विरोध केल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘ईओडब्ल्यू’ने स्वत:हूनच आपण या प्रकरणाचा अधिक तपास करू, असे न्यायालयाला सांगितले होते. आता ‘ईओडब्ल्यू’ने पुन्हा क्लीन चिट दिल्याने ईडीने मध्यस्थी याचिका दाखल केली. या याचिकेला ‘ईओडब्ल्यू’ने विरोध केला. याआधीही ईडीने याचिका दाखल केली होती असा आक्षेप घेतला आहे.
ईडीचे म्हणणे...‘ईओडब्ल्यू’ने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने तपास करून मूळ आरोपपत्र आणि दोन पुरवणी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. क्लोजर रिपोर्टमुळे आमच्या तपासावर परिणाम होईल, असे ईडीने म्हटले आहे. ईडीच्या या अर्जावर लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे.