नवाब मलिकांच्या जामिनाला ईडीचा विरोध; दाऊद टोळीशी हातमिळवणी करून जमिनीचा व्यवहार

वैद्यकीय उपचारांची गरज नसल्याने नवाब मलिक यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जावे, अशी मागणी ईडीने केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कुख्यात गुन्हेगार दाऊद इब्राहिमची दिवंगत बहीण हसिना पारकर हिच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जाला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विरोध केला आहे. गेल्या सहा आठवड्यांपासून मलिक रुग्णालयात असून, त्यांना वैद्यकीय उपचारांची गरज नसल्याने मलिक यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जावे, अशी मागणीही ईडीने केली आहे. 

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ईडीने मलिक यांना अटक केली. एप्रिलमध्ये त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर मलिक यांनी विषेश पीएमएलए कोर्टात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार मलिक व त्यांचा भाऊ अस्लम, दाऊदची बहीण हसिना पारकर आणि १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील दोषी सरदार खान यांच्यात कुर्ला येथील गोवावाला कंपाउंडबाबत अनेक बैठका झाल्या.

गोवावाला कंपाउंडसाठी मलिक यांनी हसिना पारकरला ५५ लाख रुपये दिल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. मलिक यांनी दाऊद टोळीशी हातमिळवणी करत बेकायदेशीरपणे जमीन हडप करण्याच्या गुन्ह्यात सहभागी झाले. या गुन्ह्यात त्यांची सक्रिय भूमिका होती, असे ईडीने म्हटले आहे.

ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रात... 

- सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि.च्या ताज्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमधून एका ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरकडून ६६.०९ लाख रुपयांचे भाडे मिळाल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे ईडीने उत्तरात म्हटले आहे. 

- पीएमएलए कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे, मलिक यांच्या या युक्तिवादात तथ्य नाही. 

- कारण हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पैशांची अफरातफर करण्यात आली आहे, असे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.