मुंबई : रॅलीगेयर फिनव्हेस्ट लि. कंपनीमध्ये झालेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणात ईडीने बुधवारी उद्योगपती सुभाष चंद्र यांच्या मालकीच्या एस्सेल समूहाच्या मुख्यालयावर छापेमारी केली. एकूण तीन ठिकाणी छापेमारी झाली असून या दरम्यान कंपनीच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करत जबाब नोंदविला आहे. तसेच, या छापेमारीदरम्यान काही कागदपत्रेही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहेत. वरळी येथील कंपनीच्या दोन कार्यालयांसोबत कंपनीच्या काही माजी उच्चाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीही छापेमारी करण्यात आली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, रॅलीगेयर फिनव्हेस्ट कंपनीत झालेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. रॅलीगेयर कंपनीनेच या घोटाळ्यासंदर्भात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. याच तक्रारीच्या आधारे ईडीचे अधिकारी तपास करत आहेत. यानुसार, मार्च २०१४ मध्ये एस्सेल समूहाशी निगडित मे. कोन्टी इन्फ्रापॉवर अँड मल्टिव्हेंचर प्रा. लि., वाईडस्क्रीन होल्डिंग्ज प्रा. लि. मे. एडिसन इन्फ्रापॉवर अँड मल्टिव्हेंचर प्रा. लि. आणि मे. एशियन सॅटेलाईट ब्रॉडकास्ट प्रा. लि. या चार कंपन्यांना रॅलीगेयरने एकूण १५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते.
या १५० कोटी रुपयांपैकी कोन्टी इन्फ्रा कंपनीला ५० कोटी, वाईडस्क्रीन होल्डिंग कंपनीला ४० कोटी, एडिसन इन्फ्रा कंपनीला ५० कोटी, तर एशियन सॅटेलाईट ब्रॉडकास्ट कंपनीला १० कोटी रुपये कर्जाच्या रकमेचे वितरण झाले होते. मात्र, या चार कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने रॅलीगेयरच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट सेटलमेंट कागदपत्रे तयार करत या कर्जाच्या रकमेचा अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याच आरोपाच्या अनुषंगाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापेमारी करत तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणी यापूर्वी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी रॅलीगेयरचे कॉर्पोरेट कार्यालय, एम३ एम इंडिया होल्डिंग, आरसीएच होल्डिंग प्रा.लि., हिलग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी कंपन्यांवर छापेमारी केली होती.
एस्सेल समूहाचे निवेदन या प्रकरणी एस्सेल समूहाने एक निवेदन जारी केले असून संबंधित छापेमारीदरम्यान कोणतीही कागदपत्रे जप्त केली नसल्याचे सांगितले. कंपनीने कोणतेही गैरकृत्य केले नसल्याचेही नमूद करण्यात आले असून ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करत योग्य ती कागदपत्रे सादर करतानाच त्यांच्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे दिल्याचा दावा कंपनीने या निवेदनाद्वारे केला आहे. तसेच या छाप्यांदरम्यान कोणतीही जप्तीची कारवाई झाली नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.