संजय राऊत यांना समन्सवर समन्स; ७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढीची मागणी फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2022 06:28 AM2022-07-21T06:28:12+5:302022-07-21T06:28:48+5:30
अधिवेशन सुरू असल्याने उपस्थित राहता येणार नसल्याने ७ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी ईडीकडे केली होती.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जारी केलेल्या समन्सनुसार चौकशीसाठी उपस्थित राहता येणार नसल्याने ७ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिवसेना नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी ईडीकडे केली. मात्र, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी राऊत यांची मागणी फेटाळून लावत २७ जुलै रोजी हजर राहण्याचे नवे समन्स बुधवारी जारी केले. यापूर्वी ईडीने संजय राऊत यांची १ जुलै रोजी १० तास चौकशी केली होती.
गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकासामध्ये १०३९ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत ईडीने संजय राऊत यांना बुधवारी सकाळी ११ वाजता चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र, राऊत सध्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी दिल्ली येथे आहेत. त्यांच्या वकिलांनी ईडी कार्यालयात जाऊन राऊत यांना चौकशीसाठी ७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे पत्र अधिकाऱ्यांना सादर केले. मात्र, ईडीने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे राऊत यांना २७ जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांबद्दल मला पूर्ण आदर असून, त्यांना चौकशीसाठी संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याची प्रतिक्रिया राऊत यांनी दिल्ली येथे माध्यमांना दिली आहे. पत्राचाळ प्रकरणातील पैशांच्या माध्यमातून अलिबाग येथे काही भूखंडांची खरेदी झाली असून, त्याची मालकी राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या नावे असल्याच्या माहितीवरून स्वप्ना पाटकर आणि सुजित पाटकर यांची मंगळवारी ईडीने चौकशी केली होती.
संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आणि गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे माजी संचालक प्रवीण राऊत, राकेशकुमार वाधवान, सारंगकुमार वाधवान यांच्या विरोधातही म्हाडा अधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली होती. या घोटाळ्याची आर्थिक व्याप्ती मोठी असल्याने याप्रकरणी ईडीने चौकशीची सूत्रे हाती घेतली. ईडीने केलेल्या चौकशीदरम्यान त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचे दिसून आले.
पुनर्विकास घोटाळा
गोरेगावच्या पत्राचाळ पुनर्विकासामध्ये १०३९ कोटी ७९ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत २०१८ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल झाली होती.