शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षाकडून १६ वर्षांत अवघे चौदाशे रुपये खर्च!

वेतनावर मात्र तब्बल अडीच कोटी खर्च : माहिती अधिकारात उघड

- जमीर काझी मुंबई : विविध निर्णय, परिपत्रकांमुळे सातत्याने वादग्रस्त राहिलेल्या शिक्षण विभागाचा आणखी एक अजब कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना अद्ययावत प्रशिक्षणासाठी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षाकडून गेल्या १६ वर्षांत विविध उपक्रम, योजनांवर अवघे चौदाशे रुपये खर्च करण्यात आले. दुसरीकडे तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वेतनापोटी तब्बल अडीच कोटी खर्च झाले.कालबाह्य कामकाज व उपक्रमामुळे या कक्षातील पदे १४ महिन्यांपूर्वी मुंबई प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाकडे विलीनीकरणाचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कक्षातील अधिकारी, कर्मचारी अक्षरश: बसून पगार घेत असल्याची स्थिती आहे.प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना सर्व जिल्ह्यांमध्ये उपयोजक अध्यापक, प्रशिक्षण वर्ग, चित्रवाणी पाठ्यलेखन वर्ग, तंत्रज्ञानविषयक चर्चासत्रे घेण्याच्या कामाची जबाबदारी असलेल्या शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षाकडून २००० ते २०१६ या कालावधीत राबविलेले उपक्रम, योजना आणि त्यावर आलेल्या खर्चाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते आनंद शिंदे यांनी ‘आरटीआय’अंतर्गत मागितली होती. त्यानुसार १४०० रुपये खर्च आल्याची माहिती त्यांना मिळाली. यामध्ये २०००-०१, १३-१४, १४-१५ व १५-१६ या वर्षांमधील उपक्रमांचा तपशील आहे, मात्र २००२ ते २०१३ या कालावधीतील माहितीच उपलब्ध नसल्याचे प्र नियंत्रण अधिकाºयांनी कळविले.माहिती उपलब्ध नाहीशिंदे यांच्या तक्रारीवर शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्षातील प्र नियंत्रण अधिकारी संघमित्रा त्रिभुवन यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना पाठविलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे शोध घेतला असता २००१ ते २०१३ पर्यंत उपक्रमाबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे ३१ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार कर्मचाºयांच्या समायोजनांच्या परिपूर्ण प्रस्ताव विकल्पाबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. परंतु कार्यवाही झालेली नाही.मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारशैक्षणिक तंत्रज्ञान विभागाच्या कक्षातील आस्थापना वर्ग कसल्याही कामाविना वेतन घेत आहे. कक्ष बरखास्त करण्याचा निर्णय होऊनही त्याची कार्यवाही न होणे धक्कादायक आहे. शिक्षण विभागाकडून काहीच कारवाई न झाल्याने आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्व पुराव्यांनिशी तक्रार केली आहे. - आनंद शिंदे, (आरटीआय कार्यकर्ता, पुणे)