मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच काढलेल्या मराठी सक्तीबाबतच्या परिपत्रकाची सध्या जोरदार चर्चा असली तरी वारंवार शासन अधिकाऱ्यांकडून आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे उघड होत आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांना राष्ट्रीय क्रमवारीमध्ये वरचे स्थान मिळण्यासाठी गठित केलेल्या सुकाणू समितीची कर्तव्ये निश्चित करण्याबाबत शासनाने नुकताच शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा हा शासन निर्णय पूर्णपणे इंग्रजी भाषेतला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागालाच मराठीचे वावडे असल्याचे चित्र आहे.राज्य सरकारने शासकीय स्तरावर मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात नुकताच शासन निर्णय जारी केला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे मराठी भाषा विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मंत्री आहेत. ज्या मराठी भाषा विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला त्याच मंत्र्यांच्या अखत्यारीतील दुसºया विभागाचा हा इंग्रजीतील शासन निर्णय असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.>शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या एका विभागाने काढलेल्या निर्णयाची शाई वाळायच्या आतच दुसºया विभागाने त्याला छेद दिला. केंद्राचे परिपत्रक असते तर गोष्ट वेगळी होती. मात्र, राज्य सरकारचा शासन निर्णय आठवडा होत नाही तोपर्यंत इंग्रजीत येतो, यावरून शिक्षणमंत्री मराठीबाबत किती जागरूक आहेत याची प्रचिती येते.- दीपक पवार,अध्यक्ष, मराठी भाषा अभ्यास केंद्र