ना हरकत प्रमाणपत्र न घेतलेल्या शाळांना शिक्षण विभागाचा कारवाईचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

राज्यात अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर आरटीईनुसार कारवाई होईल असे आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पालकांना देऊन शिक्षण आयुक्तांना तसे निर्देश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई विभागात राज्य मंडळ सोडून ज्या इतर बोर्डाच्या शाळा अनधिकृतपणे म्हणजेच शासनाकडून मान्यता न घेता, ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता शाळा सुरू ठेवल्या आहेत त्यांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना उपसंचालक संदीप संगवे यांनी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण शिक्षक निरीक्षक, पालिका शिक्षणाधिकारी आणि ठाणे, रायगड, पालघरच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

कोणत्याही शिक्षण मंडळाला राज्यात शाळा सुरू करताना, दर्जावाढ करताना विहित पद्धतीप्रमाणे शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. राज्य शिक्षण मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसी, विदेशातील शिक्षण मंडळांना संलग्नता घेण्यासही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. हे ना हरकत प्रमाणपत्र ३ वर्षे वैध ठरत असून त्यानंतर पुन्हा त्याचे नूतनीकरण आवश्यक असते. मात्र, सीबीएसई, आयबी, आयजीसीएसई, आयसीएससी, मंडळाच्या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळा ही पद्धती न अवलंबता शाळा सुरू करतात आणि राज्य शासनाचे नियम, अटी, शर्ती आपल्याला लागू होत नसल्याच्या सबबीखाली अवाजवी शुल्क आकारात असल्याचा दावा अनेक पालक संघटनांनी केला आहे. पालकांची आर्थिक पिळवणूक शाळांकडून केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी पालक शिक्षण विभागाकडे करतात. याच कारणास्तव शिक्षण हक्क कायद्याचे नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांकडून शिक्षणमंत्र्यांना करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आता अशा शाळांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

यु डायस प्लसच्या माहितीप्रमाणे राज्यात मुंबई महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक म्हणजे २३० शाळा अनधिकृत आहेत. मुंबई उपसंचालक कार्यालयाच्या क्षेत्रात १६ शाळा मान्यतेशिवाय कार्यरत आहेत. म्हणजेच मुंबई जिल्ह्यात एकूण २४६ शाळा अनधिकृत आहेत. त्या खालोखाल पालघर जिल्ह्यात १६०, ठाणे जिल्ह्यात १६२, तर नागपूर जिल्ह्यात ८१ शाळा मान्यतेशिवाय सुरू आहेत. पुण्यात ४२, औरंगाबादमध्ये १९, रायगडमध्ये १२, नांदेडमध्ये १३, तर जळगावात ११ शाळा अनधिकृत आहेत. अनधिकृतपणे चालणाऱ्या शाळांवर कारवाई झाल्यास अवाजवी शुल्क वाढीवरही नियंत्रण येईल अशी अपेक्षा असल्याने पालकांच्या मागणीला अंशतः यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया पालक संघटनेचे प्रसाद तुळसकर यांनी दिली.