मुंबई : शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, हमाल, प्रयोगशाळा परिचर अशी राज्यभरातील लाखभर पदे शिक्षण विभागाने एक शासन निर्णय जारी करून रद्द केली. कंत्राटी पद्धतीने २ हजार रुपये ते १० हजार रुपये ठोक भत्ता देऊन ही पदे भरण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत रिक्त असलेली पदे कायमची बंद होतील. परिणामी, सर्व अशैक्षणिक कार्याचा भार शिक्षकांवरच पडेल. या माध्यमातून अनुदानित शिक्षणच बंद करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करीत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संघटनांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या नवीन आकृतिबंधाचा निषेध केला.११ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील तरतुदींशी विसंगत असून किमान वेतन कायदा यात अजून विधिमंडळाने बदल केले नसल्याने अशा प्रकारे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी दिली. हा निर्णय रद्द न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा शिक्षक भारतीने दिला.राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने या निर्णयाविरोधात शनिवारी सकाळी १० ते ४ या वेळेत ५०० हून अधिक शिक्षकांनी मूक आंदोलन सुरू केले आहे. दुसऱ्या टप्पा राज्यभरातील आंदोलनाचा असून, त्यात शिक्षक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी दिला. शिपायांची पदे ठोक पद्धतीने भरून अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा आघाडीचा डाव असल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी केला. शिक्षण विभागाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा शिक्षण विभागाचा डाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2020 1:59 AM