मुंबई : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय (जीआर) मंगळवारी कौशल्य विकास विभागाने काढला. त्यानुसार कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या १२वी पास उमेदवारांना ६ हजार रुपये, आयटीआय वा पदविकाधारकास ८ हजार रुपये तर पदवीधर व पदव्युत्तर उमेदवारास १० हजार रुपये विद्यावेतन सहा महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे.
ही रक्कम म्हणजे बेरोजगार भत्ता नसेल. तर कुशल, अकुशल पद्धतीचे प्रशिक्षण युवक- युवतींना दिले जाईल. या प्रशिक्षणाच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे विद्यावेतन दिले जाणार आहे. हे विद्यावेतन राज्य सरकार देईल. युवक-युवतींना विविध उद्योगांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल. सरकारने दिलेल्या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याची मुभा ही उद्योगांना असेल. प्रशिक्षणार्थी एका महिन्यात दहा दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असेल तर त्या महिन्याचे विद्यावेतन त्यांना दिले जाणार नाही.
संकेतस्थळावर नोंदणी आवश्यक
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक असेल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल. हे प्रशिक्षण घेतलेल्यांना विविध उद्योग त्यांना योग्य वाटल्यास रोजगार देतील. प्रशिक्षणार्थ्यांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसानभरपाई कायदा प्रशिक्षणाच्या काळात लागू राहणार नाही.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा निर्णय आता झाला. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल की नाही, अशी शंका विरोधी पक्ष घेत होते. पण, आम्ही निर्णय घेतल्यावर काहीच दिवसांत जीआरदेखील काढला आहे. लाखो युवकांना रोजगार देण्याचा मार्ग या निर्णयाने प्रशस्त होईल -मंगलप्रभात लोढा, कौशल्यविकास मंत्री