शिक्षण - मागोवा २०२०

शिक्षण क्षेत्रातील बदलांची नांदी

१) शैक्षणिक धोरण २०२०

देशात तब्बल ३४ वर्षांच्या खंडानंतर २०२० मध्ये नवे शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले. यापूर्वी शिक्षण आराखडा १९८६ साली तयार झाला होता. नंतर १९९२ मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर थेट यंदा २०२० मध्ये नवे शिक्षण धोरण जाहीर झाले. शालेय आराखडा १०, २ ऐवजी ५, ३, ३, ४ करणे, मूल्यांकन पद्धतीत बदल करणे, पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकविणे, सर्व महाविद्यालयांच्या प्रवेशांसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा घेणे, लवचीक अभ्यासक्रम, उच्च शिक्षणासाठी एकच शिखर संस्था इत्यादी या नव्या शिक्षण धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.

२) केजी टू पीजी स्मार्ट शिक्षण गरिबांसाठी अवघड

शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अगदी नर्सरीच्या मुलांपासून ते पदव्युत्तर विभागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांचे शिक्षण ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने सुरू झाले. एकीकडे बहुतांश विद्यार्थ्यांकडून ‘मोबाइल’चाच वापर करण्यात आला. तर दुसरीकडे शिक्षणासाठी ‘स्मार्टफोन’ची व्यवस्था करता करता गरीब पालकांना घाम फुटला. ऑनलाइन वर्गांना विद्यार्थी, पालकांची आणि शिक्षकांची उपस्थिती सरावाची झाली आणि आता ‘स्टडी फ्रॉम होम’चे पर्व यानिमित्ताने सुरू झाले.

३) दहावी - बारावी निकाल उशिरा, इतर विद्यार्थी प्रमोट

१ली ते ९वीच्या विद्यार्थ्यांच्या यंदा परीक्षाच झाल्या नाहीत. १९ मार्चपासून शाळा बंद झाल्याने परीक्षाच घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे निकाल कसा घोषित करावा, याबाबतही संभ्रम होता. परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले. कोरोनाचा परिणाम बोर्डाच्या निकालावर झाला. लॉकडाऊनमुळे वाहतुकीची साधने बंद असल्याने शिक्षकांपर्यंत तपासणीसाठी पेपर उशिरा पोहोचले. या सगळ्यात शालेय शुल्क वसुलीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. शाळांसमोर आर्थिक अडचणी असल्याचे सांगत त्या लॉकडाऊन काळात शाळा बंद असूनही पूर्ण शुल्कवसुली करीत असल्याने राज्यातील पालक आंदोलने करीत आहेत. संचमान्यता, आधारसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीही लांबणीवर पडल्या.

४) अंतिम परीक्षांची ‘परीक्षा’

‘कोरोना’मुळे पदवीच्या अंतिम परीक्षा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने घेण्यात आल्या. प्रथमच ‘मोबाइल अ‍ॅप’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी घरबसल्या परीक्षा दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल परीक्षांच्या गोंधळाने तांत्रिकदृष्ट्या प्रगतीची आवश्यकता अधोरेखित झाली. ऑनलाइन परीक्षांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना चक्क ९० ते ९५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले. त्यामुळे यंदाचे अंतिम निकाल रेकॉर्डच ठरले असले तरी त्यामधून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.

५) उशिरा प्रक्रियांचा प्रवेशांना फटका

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठ्यांच्या एसईबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीचा फटका अकरावी, आयटीआय, व्यावसायिक आणि विद्यापीठ प्रवेश अशा सर्वच प्रक्रियांना बसला. आधीच कोरोनामुळे उशिरा सुरू झालेल्या प्रक्रिया लांबणीवर पडल्याने विद्यार्थी, पालक हवालदिल झाले आणि त्यामुळे अनेकांनी यंदा अकरावी, आयटीआय व इतर अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकडे पाठ फिरवली.

६) दीक्षान्त समारंभही झाले ऑनलाइन

आयआयटी मुंबईसह राज्यातील अनेक विद्यापीठांचे दीक्षान्त समारंभही ऑनलाइन पद्धतीने पार पडले. ‘व्हर्चुअल अवतार आणि पदवीचा डिजिटली स्वीकार’ यंदा विद्यार्थ्यांनी केला. दीक्षान्त समारंभांसोबतच मूड इंडिगो, आयआयटी टेकफेस्ट असे आशियातील सर्वांत मोठे तंत्र महोत्सव आणि महाविद्यालतील फेस्टिवल्सची मेजवानी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनच साजरी करावी लागली.