मुंबई : अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, आयटीआय आणि इतर प्रवेश प्रक्रियांचा रखडलेला मार्ग मोकळा झाला असून या प्रक्रिया मराठा आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या जाव्यात, असा निर्णय सरकारने घेतला असून तशा सूचना प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी ९ सप्टेंबरपूर्वी मराठा आरक्षण वर्गातून म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केले, मात्र त्यांचे प्रवेश झाले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येतील.
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेला हा निर्णय सरकारने सुप्रीम कोर्टात अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच हा निर्णय अंतरिम स्थगिती उठवण्याच्या अर्जाच्या शेवटच्या निकालापर्यंत लागू असेल. या निर्णयाच्या तत्काळ अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने सुरू असलेल्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी याबाबतचा निर्णय सरकार घेत नव्हते. यामुळे सर्व स्तरावरून टीका होत होती. यातच मंगळवारी उच्च न्यायालयातही याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने अखेर शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. हा तर विश्वासघात : विनोद पाटीलमराठा आरक्षणासाठी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले विनोद पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून समाजाचा विश्वासघात केला आहे. याबाबत नव्याने कायदेशीर लढाईसाठीही आम्ही सज्ज आहोत. विशेष बाब म्हणून न्याय देणे शक्य असूनही आम्हाला डावलले गेले. आम्ही संयम ठेवला पण अन्याय सहन करण्याची भूमिका आमची नाही हे सरकारने लक्षात ठेवावे.