शैक्षणिक अर्हता ठरते परीक्षा निकालाच्या तारखेने

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अपात्र ठरविलेल्या एका उमेदवारास मुलाखतीसाठा बोलावण्याचा आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास दिला आहे.

मुंबई : निवड प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या एखाद्या उमेदवाराने आवश्यक शैक्षणिक अर्हता केव्हा संपादित केली, हे ठरविण्यासाठी त्याच्या प्रमाणपत्राची नव्हे, तर ज्या दिवशी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला ती तारीख विचारात घ्यायला हवी, असा निकाल देत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अपात्र ठरविलेल्या एका उमेदवारास मुलाखतीसाठा बोलावण्याचा आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास दिला आहे.
लोकसेवा आयोगाने साहाय्यक पशुधन आयुक्तांची १९ पदे भरण्यासाठी नोव्हेंबर २००९मध्ये जाहिरात दिली होती. राज्य शासनाच्या पशुधन विकास विभागात पशुधन विकास अधिकारी म्हणून मुंबईतील आरे कॉलनीत काम करणारे डॉ. चंद्रशेखर महादेव खडतरे यांनी त्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या पदासाठी अर्ज केला. परंतु पात्रता निकषात बसत नाहीत, असे कारण देऊन लोकसेवा आयोगाने डॉ. फडतरे यांना मुलाखतीसाठी बोलाविले नव्हते. अनुसूचित जातीचा उमेदवार पशुवैद्यकशास्त्रातील पीएच.डी. असेल, त्यास ही अर्हता प्राप्त केल्यानंतर पाच वर्षांचा अनुभव असावा व उमेदवार पशुवैद्यकातील पदव्युत्तर पदवीधर असेल तर त्यास नऊ वर्षांचा अनुभव असावा, असे पात्रता निकष ठरविण्यात आले होते.
डॉ. खडतरे यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांच्या न्यायपीठास डॉ. खडतरे पात्रता निकषांत बसत असल्याचे आढळले. त्यामुळे लोकसेवा आयोगाने त्यांना सहा आठवड्यांत मुलाखतीसाठी बोलवावे व दरम्यानच्या काळात निवड प्रक्रिया पूर्ण होणार असेल तर अनुसूचित जातींसाठीचे एक पद रिकामे ठेवावे, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला. डॉ. खडतरे यांनी १९९६-९७ व ९७-९८ या दोन वर्षांत मिळून पशुवैद्यकातील पदव्युत्तर
अभ्यासक्रम पूर्ण केला व त्यानंतर आॅक्टोबर ९९मध्ये ते सरकारी नोकरीत लागले. त्यांना पदव्युत्तर प्रमाणपत्र २ जून २००० या तारखेचे मिळाले. आयोगाने प्रमाणपत्राची तारीख गृहीत धरली व त्यानुसार
हिशेब केला तर जाहिरातीच्या तारखेपर्यंत डॉ. खडतरे यांचा अनुभव नऊ वर्षांहून १५ दिवसांनी कमी
भरतो, असे म्हणूून त्यांना अपात्र ठरविले. परंतु हे चुकीचे ठरविताना न्यायाधिकरणाने म्हटले की, परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी प्रमाणपत्र दिले जाते व ते देताना त्या वेळची तारीख घेतली जाते, हे सर्वश्रुत आहे. वास्तवात परीक्षार्थी ज्या दिवशी परीक्षा उत्तीर्ण होतो त्या
दिवशी तो ती शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करीत असतो. त्यामुळे अर्हता ठरविताना प्रमाणपत्रावरील नव्हे, तर परीक्षेच्या निकालाची तारीख विचारात घ्यायला हवी. डॉ. खडतरे यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद व गौरव बांदिवडेकर यांनी तर लोकसेवा आयोगासाठी सरकारी वकील नीलिमा गोहाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल यांनी या सुनावणीत एक स्वानुभवही सांगितला. ते १९८४मध्ये मुंबई विद्यापीठाची कायद्याची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्या वेळी त्यांनी विद्यापीठाकडून या पदवीचे प्रमाणपत्र घेतले नाही. नंतर त्यांनी हयातभर राज्य सरकारमध्ये नोकरी केली.

च्‘मॅट’च्या सदस्यपदासाठी एलएलबीचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक होते. २००६मध्ये त्यांनी ते घेतले तेव्हा विद्यापीठाने त्यावर त्या वेळची तारीख घालून दिली. अगरवाल म्हणाले की, प्रमाणपत्राची ही तारीख गृहीत धरली असती तर मी ‘मॅट’वर नियुक्तीसाठी कदाचित पात्रही ठरलो नसतो!