मुंबई : राज्य शासनाने रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिले.
देसाई यांनी या योजनेचा आज आाढावा घेतला. यावेळी उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, खादी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला. डिसेंबर अखेर 23 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यातून 18 हजार अर्ज पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत कर्ज मंजुरीसाठी 11 हजार 422 प्रकरणे बँकांकडे पाठवण्यात आली आहेत. बँकांकडून मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
केंद्रीतील पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या तुलनेत राज्यातील मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे महिला अर्जदारांचे प्रमाण 41 टक्के इतके आहे. या योजनेतून सुमारे 10 हजार लाभार्थींना लाभ देण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. सेवा क्षेत्रासाठी दहा लाख तर मध्यम व मोठ्या उद्योगासाठी 50 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. येत्या मार्चपर्यंत हे उद्दीष्ट पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी दिली.
या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी विभागनिहाय बैठका घेण्याच्या सूचना देसाई यांनी दिल्या.दरम्यान, रेशीम उद्योग, खादी महामंडळ, पशु संवर्धन, कृषी व सहकार विभागातील काही योजना या योजनेत अंतर्भूत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. या योजनेद्वारे गावोगावी उद्योजक तयार करण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. त्यामुळे ही योजना प्रभावीरित्या अमंलात आणावी अशा सूचना श्री. देसाई यांनी दिल्या.