मुंबई : बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाच्या धर्तीवर ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ऊसतोड कामगारांसाठीच्या सर्व कल्याणकारी योजना एका छताखाली आणण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी राज्य सरकारकडे १५० कोटींचा निधी मागितला असल्याची माहिती इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण मंत्री संजय कुटे यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळासाठी विकासकांडून निधी घेतला जातो. त्याचप्रमाणे ऊसतोड कामगारांच्या मंडळासाठी साखर कारखानदारांकडून निधी घेणार का, असा सवाल केला असता तसा प्रस्ताव असला तरी अद्याप त्यावर एकमत झाले नसल्याचे कुटे यांनी स्पष्ट केले.विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतनमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून यासंबंधीचा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आल्याची माहिती कुटे यांनी या वेळी दिली. या आश्रमशाळांमध्ये जवळपास ११ हजार ४२७ मान्यताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांना सुधारित वेतन संरचनेचा लाभ मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.या सुधारित वेतनसंरचना लागू केल्याने १२५ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यात येणार आहे. तसेच विजाभज प्रवर्गाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील कर्मचाºयांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही कुटे यांनी दिली.निवडणुकीचे गाजर - धनंजय मुंडेऊसतोड कामगारांसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर चार वर्षांनी महामंडळाच्या नावाने थातूरमातूर शेड उभारण्यात आला. पुढे तर महामंडळच अधिकृतपणे गुंडाळण्यात आले. आता, निवडणुका जवळ आल्याने महामंडळाचे गाजर पुढे केले जात आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.