मुंबई-गोवा महामार्गाचे आठ वर्षांत ३० टक्केच काम

गोवा राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्ती व रुंदीकरणाचे काम कासवगतीने का सुरू आहे, असा संतप्त सवाल करीत आठ वर्षांत अवघे ३० टक्केच काम पूर्ण झाले

मुंबई : मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग दुरुस्ती व रुंदीकरणाचे काम कासवगतीने का सुरू आहे, असा संतप्त सवाल करीत आठ वर्षांत अवघे ३० टक्केच काम पूर्ण झाले असून त्यातही या मार्गावर यंदाच्या पावसाळ्यात खड्डे पडल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून
(एनएचएआय) बुधवारी त्यावर स्पष्टीकरण मागितले.
२०२० पर्यंत काम पूर्ण करणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या दाव्यावर शंका उपस्थित केली.
मुंबई - गोवा या ५५५ किमी राष्ट्रीय महामार्गापैकी ८४ किमी महामार्ग प्राधिकरणाच्या तर उर्वरित ४७० किमी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. प्राधिकरणाने २०११ मध्येच महामार्ग रुंदीकरणाचे काम कंत्राटदाराला दिले होते. काम गतीने पूर्ण करावे तसेच खड्डे दुरुस्त करावेत, अशी मागणी करणारी
याचिका अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी
यांच्या खंडपीठापुढे झाली. ‘एनएचएआयच्या हद्दीत काम कासवगतीने का सुरू आहे, राज्य सरकारच्या हद्दीतील कामात कितीप्रगती झाली, दर्जात्मक काम केले जात आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमली आहे का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने राज्य सरकारवर केली.
मुंबइ्र-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाची मूळ कागदपत्रे व या एकंदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीची माहिती, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत बाइकस्वारांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.

कंत्राटदार मिळाला नाही : सरकारला टोला
‘आठ वर्षांत एनएचएआयने थोडेच काम पूर्ण केले.
सरकार ४७० किमी अंतराचे काम दोन वर्षांत पूर्ण
करण्याचा दावा करीत आहे. राज्य सरकार एवढे
महत्त्वाकांक्षी आहे की योग्य कंत्राटदार
एनएचएआयला मिळाले नाहीत?’ असा टोलाही
न्यायालयाने सरकारला लगावला.
या महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण जास्त असल्याने केंद्र सरकारने
रुंदीकरणासाठी ६ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे हे काम
जलदगतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि प्राधिकरणाची
आहे. या महामार्गावरून प्रवास करणाºयांच्या सुरक्षेची काळजी घ्या, असेही
न्यायालयाने सांगितले.