घर किंवा भाडे, दोन्हीपैकी एक काहीतरी घ्या! बीडीडी चाळीच्या रहिवाशांना दिला आहे चाॅईस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2022 06:03 AM2022-12-16T06:03:37+5:302022-12-16T06:04:05+5:30
म्हाडाने वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेतले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासादरम्यान येथील रहिवाशांना आता दोन पर्याय देण्यात आले असून, ज्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात घर हवे आहे त्यांना तेथे घर दिले जाणार असून, ज्या रहिवाशांना घराऐवजी भाडे हवे आहे, त्यांना महिन्याच्या महिन्याला भाडे दिले जाणार आहे. प्रत्येक महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या भाड्याची रक्कम २५ हजार रुपये एवढी आहे.
म्हाडाने वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेतले आहे. मात्र येथील रहिवाशांना पुनर्विकासादरम्यान संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करताना अडचणी येत होत्या. कारण स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या रहिवाशांची संख्या जास्त होती आणि संक्रमण शिबिरातील घरांची संख्या कमी होती. त्यामुळे अडचणी होत्या. यावर उपाय म्हणून भाडे आणि घरे असे दोन पर्याय रहिवाशांना देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीने केली होती.
त्यावर आता कुठे ही मागणी मान्य झाली असून, याबाबतचे पत्र म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या उपमुख्य अधिकाऱ्यांकडून वरळी, ना. म. जोशी आणि नायगाव येथील अधिका-यांना पाठविण्यात आले आहे, असे समितीचे पदाधिकारी किरण माने यांनी सांगितले.
निवासी रहिवाशांना या अनुषंगाने द्यायची पत्रे व विकल्पाचे विहित नमुना पत्र संबधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून, रहिवाशांना ही पत्रे वितरित करून त्याची पोहोच घ्यावी. पत्रासोबत दिलेल्या विहित नमुन्यातील संमती पत्रामध्ये संबंधित पात्र निवासी गाळेधारकांचा विकल्प घेऊन या अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पातील ज्या भाडेकरूंना स्थलांतरित करायचे आहे आणि त्यांच्या स्थलांतरणासाठी घरे उपलब्ध नाहीत, अशाच गाळेधारकांना भाडे देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
आता बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान बीडीडी चाळीतील निवासी भाडेकरूंना संक्रमण शिबिर द्यावे किंवा महिन्याला २५ हजार रुपये इतके भाडे द्यावे, याबाबतच विकल्प रहिवाशांकडून म्हाडाने घेण्यास शासनाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.