मुंबई : ऐन पावसाळ्यासह उर्वरित दिवसांत धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनांत रहिवाशांचे नाहक बळी जात आहेत. यावर उपाय म्हणून ‘म्हाडा’चे दुरुस्ती मंडळ आता आणखी सक्रीय झाले असून, मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालकांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केली आहे. आणि त्यानुसार आतापर्यंत मंडळाने १ हजार नोटिसा बजाविल्या असून, भविष्यातील दुर्घटना टाळता याव्यात, आणि पुनर्विकास लवकर मार्गी लागावा म्हणून नोटीस बजाविण्याचे काम सुरूच राहणार आहे.मुंबईच्या दक्षिण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपकरप्राप्त अशा धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती आहेत. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जे मालक पुढे येत नाहीत; अशांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. दुसरीकडे ६७ प्रकल्प असे आहेत की; ज्यामध्ये बिल्डरने काम सुरू केले. मात्र, प्रकल्प अर्धवटच राहिले आहेत. असे प्रकल्पही म्हाडाच्या हिटलिस्टवर असून, म्हाडाने आपला रोख तिकडेही वळविला आहे. यापैकी १० प्रकल्प ताब्यात घेता यावेत म्हणून म्हाडाने सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. सरकारने परवानगी दिली तर म्हाडा हे प्रकल्प पूर्ण करणार आहेत. या प्रकरणात बिल्डर आणि भाडेकरूंनी चांगला प्रतिसाद दिला असून, त्यांनी पुढे येत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पावले उचलली.
सरकारने यावर नवे धोरण आखले आहे. केंद्राने या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. दुरुस्ती मंडळाने धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. जून महिन्यापासून नोटीस बजाविण्यास सुरुवात झाली आहे. भविष्यात नोटीस बजाविण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
दक्षिण मुंबईत एकूण १४ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. उपक्ररप्राप्त इमारतीच्या देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी दुरुस्ती मंडळाची आहे. सर्व इमारती धोकादायक असून, त्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मालक आणि भाडेकरू पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.
म्हाडाने नोटीस बजाविण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता बिल्डर, मालक, भाडेकरू चांगला प्रतिसाद देत आहेत. नोटीस बजाविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत - अरुण डोंगरे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, म्हाडा