‘एक मराठा, लाख मराठा’चा जयघोष !

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्वीकृतीची मोहर लावल्याने मराठा समाजाच्या नागरिकांनी दादर येथील शिवाजी मंदिरासमोर एकत्र येत फटाक्यांची आतशबाजी करत आपला आनंद साजरा केला.

मुंबई  - मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्वीकृतीची मोहर लावल्याने मराठा समाजाच्या नागरिकांनी दादर येथील शिवाजी मंदिरासमोर एकत्र येत फटाक्यांची आतशबाजी करत आपला आनंद साजरा केला. मराठा समाजातील तरुणांसोबत महिलांचादेखील या वेळी मोठा समावेश होता. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाला तब्बल ४० वर्षे लढाई करावी लागली. या दीर्घ लढाईनंतर सरकारने दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने वैधतेची मोहर उठवली. या मधल्या कालावधीत समाजाची केवळ प्रगती खुंटली नाही तर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.

मात्र आरक्षणाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीमध्ये आरक्षण मिळेल व प्र्रगतीची नवनवी शिखरे गाठणे शक्य होईल. मराठा आरक्षणाचा लढा गेल्या ४० वर्षांपासून लढला जात होता. या आरक्षणासाठी अनेकांनी बलिदान दिले आहे. त्यानंतर हे आरक्षण मिळाले आहे, असे मराठा मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र शशिकांत पवार यांनी सांगितले. हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हे आरक्षण टिकेल याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुढील लढा शिवस्मारक व वसतिगृहासाठी
मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यांत असलेल्या वसतिगृह व शिवस्मारकाचा प्रश्न यासाठी आगामी काळात अधिक तीव्र लढा उभारला जाईल. वसतिगृहासाठी सरकारने जागा व निधी उपलब्ध करावा. शिवस्मारकाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. शिवस्मारकाची सध्याची जागा अयोग्य वाटत असेल तर पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची लोकसंख्या पाहता मिळालेल्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी आहे. यामध्ये आणखी वाढ होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून मांडणीमध्ये काही त्रुटी राहिल्या का, हेदेखील पाहावे लागेल. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर त्याची राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी.
- श्रीमंत शाहू छत्रपती

महाराष्ट्र शासनाने अतिशय योग्य पद्धतीने मराठा आरक्षण प्रक्रियेचे नियोजन केले. यात मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय योग्य पद्धतीने भूमिका मांडली. किती टक्के आरक्षण मिळाले यापेक्षा न्यायालयामध्ये हे आरक्षण टिकले हे महत्त्वाचे आहे.
- संभाजीराजे, खासदार, राज्यसभा

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा विधि सल्लागार म्हणून रात्रंदिवस काम केले. त्या कामाचे चीज झाले आहे. आम्ही दिलेल्या अहवालानुसार आरक्षण न्यायालयात टिकणार याची आम्हाला खात्री होती. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ व १६ नुसार एखादा समाज सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल तर अशा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देता येते. हीच आम्ही मांडणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
- के. डी. पाटील, माजी न्यायाधीश व आरक्षणाबाबत स्थापन केलेल्या आयोगाचे विधि सल्लागार

माझ्या जीवनाचे सार्थक झाले, अशीच माझी आज भावना आहे. आधीच्या शासनाने नारायण राणे यांची समिती स्थापन केली होती; परंतु एखाद्या समाजाला आरक्षण देताना तो समाज किती मागास आहे, हे ठरविण्यासाठी वैधानिक पद्धतीने तो आयोग आम्ही स्थापन केला. मराठा समाजाची अवस्था अतिशय बिकट झाल्याने आरक्षण अत्यावश्यक होते. मागास आयोगाने अहवालामध्ये जे निष्कर्ष काढले, ते न्यायालयाने मान्य केले.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री, कोल्हापूर

राज्य मागासवर्ग आयोगाने विविध क्षेत्रांतील अभ्यास करून मराठा समाज कसा मागास आहे, याचे आकडेवारीसह पुरावे समोर आणले होते. तो अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारून आरक्षणाचा निर्णय घेतला. न्यायालयानेही आयोगाचा अहवाल मान्य करत मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरविले. यावरून एक प्रकारे आयोगाच्या अहवालावर शिक्कामोर्तब झाले.
- डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग

नुसत्या आरक्षणाने समाजाची प्रगती होणार नसून आरक्षण हे मदतीसाठी माध्यम आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन समाजाने ज्ञान-विज्ञान तंत्रज्ञानात प्रगतीसाठी कष्ट घ्यावेत.
- राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. मात्र सरकारी नोकऱ्यांतून मराठा समाजासह अन्य इतर समाजाची गरिबी व शिक्षण असे प्रश्न सुटणार आहेत का?, सरकारी नोकºया वाढत नसतील तर ते प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, यासाठी सर्वांनीच पुढाकार घ्यायला हवा.
- प्रा. सुभाष वारे, ज्येष्ठ विचारवंत

न्यायमूर्ती गायकवाड समितीने वस्तुस्थिती व सविस्तर अहवाल मांडल्यामुळेच आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे. या समितीची या निर्णयामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाने काढलेल्या शिस्तबद्ध मोर्चाचे यश आहे.
- तुषार काकडे, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा समाजाने दाखविलेल्या एकीच्या वज्रमुठीचा विजय झाला आहे. हा विजय या आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्यांना समर्पित करतो.
- इंद्रजीत सावंत,
इतिहास संशोधक, कोल्हापूर

राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही आणि एकूण आरक्षणाची मर्यादा ती ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते की नाही या कायद्याच्या मुद्द्यावर हा निर्णय दिलेला आहे. याबाबत सरकारने केलेला कायदा ग्राह्य मानण्यात आलेला आहे. अशा तºहेचा हा आरक्षणाविषयी जो निर्णय दिलेला आहे तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
- पी.बी. सावंत,
माजी न्यायमूर्ती

या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या सिद्धांताची गळचेपी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निकालासाठी फोनाफोनी केली आहे. मंत्र्यांना सकाळीच कसे माहिती झाले, निकाल मराठा समाजाच्या बाजूनेच लागणार आहे. या सर्व प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिले जाऊ नये, हे बंधनकारक आहे. याचा भंग झाला आहे.
- गुणरत्न सदावर्ते, आरक्षणविरोधी जनहित याचिकाकर्त्यांची
बाजू मांडणारे वकील

आरक्षणाचा कायदा उच्च न्यायालयात वैध ठरविण्यात आला आहे. राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय ठरविला आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे.
- राजेश टेकाळे, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांची
बाजू मांडणारे वकील

मागील २० वर्षांपासून मराठा समाज आणि इतर संघटना आरक्षणासाठी पाठपुरावा करत होते. ठोक मोर्चा आणि मूक मोर्चाद्वारे सरकारला जागे केले. यात अनेक मराठा तरुणांचा मृत्यू झाला. यामुळे आरक्षणाचे श्रेय त्यांना दिले पाहिजे. प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे काम करून मागण्या मान्य केल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.
- सुरेश पाटील, पक्षप्रमुख, महाराष्ट्र क्रांती सेना

आरक्षण मिळाल्यामुळे खूप आनंद होत आहे. आरक्षणामुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मागे राहलेल्या मराठा बांधवांना पुढे येण्याची संधी मिळाली आहे. इतर समाज आरक्षणाची मागणी करत असेल, तर त्यांनी त्यांची मागणी मांडावी. फक्त मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मध्ये येऊ नये.
- प्रशांत सावंत,
समन्वयक, मुंबई जिल्हा

कायदा लागूच राहील - मुख्यमंत्री

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले आहे. एक महत्त्वाची लढाई आपण जिंकलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधिमंडळाला असा कायदा करायचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार हे आरक्षण दिले होते. अतिविशिष्ट परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येते हे न्यायालयाने मान्य केले. आपण १६ टक्के आरक्षण दिले. मागासवर्ग आयोगाची शिफारस शिक्षणात १३ टक्के आणि नोकरीत १२ टक्के होती. त्यानुसार शिक्षणात १३ टक्के व नोकरीत १२ टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देईपर्यंत शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती मागण्यात आली होती. ती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे केलेला कायदा लागू राहील, असेही ते म्हणाले.

समाजाच्या संघर्षामुळेच आरक्षण - चव्हाण

मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब हा सकल मराठा समाजाचा विजय आहे. कोट्यवधी मराठा नागरिकांनी शांततामय मार्गाने रस्त्यावर उतरून केलेला संघर्ष आणि दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षण मिळाल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाने विराट ५८ मोर्चे काढून इतिहास घडवला. तब्बल ४० तरुणांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यानंतर भाजप सरकारवर दबाव निर्माण झाला आणि विधिमंडळात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही मराठा आरक्षणाच्या ऐतिहासिक