एकनाथ खडसे यांची साडेसहा तास चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2021 04:08 AM2021-01-16T04:08:52+5:302021-01-16T04:08:52+5:30
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी साडेसहा तास चौकशी केली. यापुढेही ईडीने चौकशीसाठी ...
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी साडेसहा तास चौकशी केली. यापुढेही ईडीने चौकशीसाठी बोलावल्यास आपण हजर राहू, असे खडसे यांनी सांगितले.
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी खडसे यांना ईडीने समन्स बजावत गेल्या वर्षी ३० डिसेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, समन्स मिळाल्यावर खडसे जळगावहून मुंबईला आले; पण त्यांना कोरोना झाल्याने क्वारंटाईन व्हावे लागले होते. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता ते ईडी कार्यालयात दाखल झाले. यावेळीही त्यांना अशक्तपणा जाणवत असल्यामुळे त्यांची मुलगी शारदा खडसेही त्यांच्यासोबत होती. यावेळी ईडी कार्यालयाला छावणीचे स्वरूप आले होते. कार्यकर्त्यांची गर्दी लक्षात घेऊन पोलिसांकड़ून कडेकोट बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. सायंकाळी साडेपाच वाजता ते ईडी कार्यालयातून बाहेर पडले. त्यांची तब्बल साडेसहा तास चौकशी करण्यात आली. यावेळी काही कागदपत्रांचीही मागणी त्यांच्याकडे करण्यात आल्याचे समजते.
.......................
यापुढेही ईडी चौकशीला हजर राहू
खडसे यांनी कार्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर, ईडीने विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे, संबंधित कागदपत्रे दिल्याचे सांगितले. तसेच सध्या तरी ईडीने चौकशीसाठी पुन्हा बोलावले नसून, पुढे बोलावल्यास आपण हजर राहू असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
...
क़ाय आहे प्रकरण?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील भोसरी एमआयडीसी जमीन अब्बास उकानी या नावाच्या व्यक्तीकडून एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी ३ कोटी ७५ लाख रुपये देऊन खरेदी केली. स्टॅम्प ड्यूटी म्हणून एक कोटी ३७ लाख रुपये भरण्यात आले. या व्यवहाराची नोंदणी पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात करण्यात आली. ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असून ती ९९ वर्षांच्या करारावर देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. खडसे महसूलमंत्री असताना हा व्यवहार झाल्याने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून त्यांच्या पत्नी आणि जावयाने ही जमीन विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याच आरोपामुळे खडसे यांना त्यावेळी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणी तपास करून राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आपला अहवाल सादर केला आहे. तसेच आयकर विभागाने या प्रकरणी तपास केला आहे.