मुंबई - सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार ओबींना आरक्षण देऊनच निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या सर्वोच्च निर्णयानंतर आता राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात हा निकाल लागला असला तरी हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. दुसरीकडे राज्यात युतीचं सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला शब्दा खरा करुन दाखवला असे आमदार जयकुमार रावल यांनी म्हटलं आहे. आता, याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचं अभिनंदन करत प्रतिक्रिया दिली.
राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं पाहिजे हीच भूमिका युती सरकारची होती. त्यासाठी, आम्ही वेळोवेळी दिल्लीत सिनियर कॉन्सिलशी चर्चा केली, बैठका घेतल्या. नवीन सरकारचा पायगुण ओबीसी समाजासाठी चांगला आहे. म्हणून, आज ओबीसी समाजाच्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारल्या आहेत. त्यामुळे, निवडणुकीत ओसीबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आरक्षणासाठी मदत करणाऱ्या, प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचं मी आभार मानतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
बांठिया आयोगाने डेटा गोळा करण्याचे काम चांगलं केलं, त्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मी ओबीसी समाजाचं अभिनंदन करतो, विरोधकांनी आमचं एक टक्के काम आहे हे तरी मान्य केलं, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या सर्व परिस्थिती पाहूनच निर्णय घेतला जाईल. कारण, या निवडणुकांसाठी प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि इतरही महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. त्यामुळे, निवडणुकींसाठी आम्ही वेळ मागितल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
महायुतीने शब्द पाळला, फडणवीसांनी मानले आभार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सांगत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!"
2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, सर्व निवडणुका २ आठवड्यांनतर जाहीर कराव्यात असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.