Maharashtra Political Crisis: उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिलाय, शिवसेनेच्या याचिकांचा आता अर्थ नाही; शिंदे गटाकडून SC निर्णयाचं स्वागत

Maharashtra Political Crisis: शिवसेनेच्या याचिकांमधील अनेक मुद्दे आता संपलेले आहेत, असा दावा करत एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मुंबई: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. या सुनावणीनंतर शिंदे गटाकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. 

एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले निर्देश योग्य आहेत. ही एकच याचिका नाही, यात अनेक याचिका आहेत. एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी करून अजय चौधरी यांना गटनेता नेमणे, तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करणे या दोन्ही गोष्टी चुकीच्या आहेत. तसेच उपाध्यक्षांकडे या सगळ्या गोष्टी गेल्या होत्या. आता मात्र नवीन अध्यक्षांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे सगळे प्रकरण आता अध्यक्ष पाहतील, असे दीपक केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. 

शिवसेनेच्या याचिकांमधील अनेक मुद्द्यांना आता अर्थ नाही

राज्यपालांनी बहुमत चाचणीच्या दिलेल्या निर्देशांविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तो विषय आता राहिलेला नाही. सदर केसमधील बरेसचे विषय होते,  ते आपोआप सुटलेले आहेत, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता आणि भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावरही कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. तसेच महाष्ट्राचा गाडा सुरळीत चालण्याच्या दृष्टिने शेवटी आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, विधिमंडळात कायदे तयार केले जातात आणि त्याची अंमलबजावणी न्यायालयाच्यामार्फत केली जाते. आतापर्यंतचे निकाल काढून पाहा, विधिमंडळाच्या कामकाजात शक्यतो न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. अतिशय टोकाची परिस्थिती उद्भवली, तरच न्यायालय हस्तक्षेप करते, असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, अनेक महिने विधिमंडळाला अध्यक्षच नव्हता. ही गोष्ट योग्य नाही. आता नवीन अध्यक्षांची निवड झाली आहे. त्यामुळे कामकाज पुढे योग्य पद्धतीने सुरू राहील, असा विश्वास दीपक केसरकर यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. दुसरीकडे, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी करत, बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिले जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही, असे म्हटले आहे.