मुंबई - राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा बिगुल अखेर वाजला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर काही दिवसांतच निवडणुकांच्या घोषणेचा कार्यक्रमही निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. राज्यातील पर्जन्यमान कमी असलेल्या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपालिका व चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने आज जाहिर केला. मात्र, अद्यापही ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय पेंडिग आहे. त्यावरुन, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा सूर उमटत आहे.
महराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार 20 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यक्रम जाहिर करणार असून लगेच 22 ते 28 जुलैपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संकेतस्थळावर नामनिर्देशनपत्र भरायची आहेत. छाननी व वैध नामनिर्देशन पत्र असलेल्या उमेदवारांची यादी 29 जुलै रोजी जाहिर केली जाणार असून 4 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज माघारी घेता येणार आहेत. दरम्यान, जेथे आवश्यकता भासेल त्या ठिकाणी 18 ऑगस्ट रोजी मतदान घेतले जाणार आहे. लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 19 ऑगस्ट रोजी मतमोजणी करुन निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. मात्र, आता ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला आहे. माजीमंत्री आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करुन मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केलं आहे.
राज्यात काही ठिकाणी नगरपालिका निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि ओबीसी आरक्षण देऊनच निवडणुका होतील, अशी खंबीर पावलं उचलावीत. सरकारकडून ओबीसींना न्याय मिळेल हा विश्वास आहे, असे ट्विट पंकजा मुडेंनी केले आहे. त्यामुळे, आता पुन्हा एकदा ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नगरपंचायत अन् नगपरिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचं सध्यातरी दिसत आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससह अन्य राज्यातील पक्षांनी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत निवडणुका वेळेत घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सदर निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे, राज्यातील राजकीय पक्ष यावर काय भूमिका घेणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.