मुंबई - एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांचा गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उर्वरित शिवसेना आमदार यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने निर्णायक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली असून, बंडखोर आमदारांच्या निलंबनासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारही सतर्क झाले आहेत. त्यांनी आता महाविकास आघाडी सरकारवर निर्णायक घाव घालण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, शिंदे गट महाविकास आघाडीला असलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र राज्यपालांना आज देण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेमध्ये उफाळलेली अंतर्गत बंडाळी आता राज्यपालांच्या कोर्टापर्यंत येऊ घातली आहे. आपला गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करण्याची तयारी शिंदे गटाने केली आहे. त्यासाठी शिंदे गटाकडून राज्यपालांना पत्र देण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबतचं पत्र शिंदे गटाकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे शिवसेनेने बंडखोरांचं बंड मोडीत काढण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबले होते. त्यातून शिवसेना विधिमंडळ गटनेतेपदी अजय चौधरी आणि प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची निवड करण्यात शिवसेनेला यश आले. तसेच १६ बंडखोर आमदारांवर कारवाईसाठीही शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र दिले होते. त्यामुळे आता दोन्ही गटांमध्ये शाब्दिक आणि कायदेशीर लढाई वाढत जाण्याची शक्यता आहे.