- विनायक पात्रुडकर मुंबई : शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांचे बंड यशस्वी ठरते की अपयशी हे लवकरच स्पष्ट होईल परंतु शिवसेनेच्या एका गटाकडून त्यांची होत असलेली अवहेलना आणि त्यातून वाढलेली घुसमट यातून हा विस्फोट झाल्याचे समजते. विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या आमदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आणि त्यातून ठिणगी पडली.
महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यापासूनच शिंदे अस्वस्थ होते. शिंदे हे थेट रस्त्यावर उतरून काम करणारे नेते असल्याने अनेक शिवसैनिक आघाडी सरकारच्या रचनेवर नाराज होते. ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांच्या विरोधात आयुष्यभर लढलो आता त्यांच्यासोबत काम करावे लागत असल्याची नाराजी शिवसैनिक वारंवार व्यक्त करीत होते. तरीही शिंदे त्यांची समजूत काढत सत्तेत सहभागी झाले. सरकारमध्ये मंत्री असूनही शिंदे यांची जवळीक देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी होती. त्यामुळे शिवसेनेचा एक गट शिंदेंविषयी सातत्याने संशयाचे वातावरण निर्माण करीत होता. त्याचा फटकाही शिंदे यांना बसत असे. मंत्री अनिल परब आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांच्याविषयी देखील शिंदे गटामध्ये मोठी नाराजी होती. ‘राष्ट्रवादी नेते शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणारे उद्धव सरकार’ अशी जनमानसातील प्रतिमा दृढ होत चालली आहे, असे शिवसैनिकांचे म्हणणे होते. ही भावना कळविण्याचा एकनाथ शिंदे यांनी खूप प्रयत्न केला,
राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणूक नियोजन बैठकीत शिंदे यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याने अस्वस्थ शिंदेंनी बंडाचा झेंडा उगारला, असे बोलले जाते. शिवसेनेच्या बैठकीत निवडणूक नियोजनही फसले आणि शिवसेनेला फटका बसला. या निमित्ताने राज्यातील सर्व सेना आमदार एकत्र आले होते. त्यांच्या खासगी चर्चेत सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. ही भावना शिंदे यांना बळ देऊन गेली. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे या बंडाला पाठबळ असल्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांनी थेट मातोश्री विरोधात शड्डू ठोकला, असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
nविधान परिषद निवडणुकीनंतर मुंबईत आलेले सर्व सेना आमदार आपापल्या मतदारसंघात परतले असते, त्यांना परत एकत्र आणण्याची लवकर संधी नव्हती. त्यामुळे शिंदे यांनी बंडाची हीच वेळ साधल्याचे बोलले जाते. nशिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी यामुळे उफाळून आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे बंड शमवण्यात यश येते की बंडखोर यशस्वी होतात, हे येत्या काही तासांतच कळणार आहे. त्यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरेल, हे मात्र नक्की.