शिंदेंच्या कार्यालयात १४६ तर फडणवीसांकडे ७२ कर्मचारी

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री कार्यालयांसाठी आदेश जारी

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेत १४६ कर्मचाऱ्यांची तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात ७२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. प्रत्येक मंत्री कार्यालयात १५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. याबाबतचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी जारी केला.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून व्हायचाच असताना मंत्री कार्यालयात किती कर्मचारी असतील हे निश्चित करण्यात आले आहे. त्या आधीच पूर्वीच्या मंत्र्यांकडे असलेले आणि त्याआधीच्या फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांकडे असलेल्या पीए, पीएस, ओएसडींनी आपली वर्णी लागावी यासाठी फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे. मंत्रिपदाच्या स्पर्धेत असलेल्यांकडे आपले बायोडाटा देऊन त्यांना विनंती करण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. आमच्या मंत्रिपदाचा अजून पत्ता नाही, मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस काही थांग लागू देत नाहीत, पहिले आमचे तर नक्की होऊ द्या, असे उत्तर स्पर्धेतील आमदारांकडून या अधिकाऱ्यांना दिले जात आहे.

 उसनवारी बंद होणार का? 
राज्य सरकार एक आदेश काढते आणि मुख्यमंत्री, मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करते. पण, प्रत्यक्षात बेमालूमपणे जादाची भरती केली जाते हा जुनाच अनुभव आहे. मंजूर पदांपेक्षा अधिकचे कर्मचारी उसनवारी तत्त्वावर (लोन बेसिस) आणले जातात. हे कर्मचारी त्यांच्या मूळ विभागात नोकरी करीत असल्याचे दाखविले जाते आणि त्यांना मूळ कार्यालयाकडूनच पगार दिला जातो. पण, प्रत्यक्षात ते मंत्री कार्यालयांमध्ये काम करतात. ही नियमबाह्य भरती नवीन सरकार बंद करणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.

जादा वेतनश्रेणीचे अधिकारी खालच्या पदावर काम करतात
 सहसचिव, उपसचिव असलेले अधिकारी, काही उपजिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, विविध खात्यांमध्ये मोठ्या पदांवर असलेले अधिकारी मंत्र्यांचे पीएस, ओएसडी, पीए म्हणून येतात. 
 त्यांच्या मूळ पदाची वेतनश्रेणी अधिक असते आणि ते कमी वेतनश्रेणीची पदे मंत्र्यांकडे स्वीकारतात. 
 जास्त वेतनश्रेणी असलेल्या अधिकाऱ्याने कमी वेतनश्रेणीवर काम करणे हे सरकारचे नुकसानच आहे. 
 ही पद्धत नवीन सरकार बंद करणार का, असा सवाल केला जात आहे. 

निवृत्त अधिकाऱ्यांची महामंडळे, प्राधिकरणांवर वर्णी!
 आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बऱ्याच निवृत्त अधिकाऱ्यांनी विविध महामंडळे, समित्या, प्राधिकरणांवर आपली नियुक्ती 
सदस्य वा अध्यक्ष म्हणून करून घेतली होती.
 त्यांना हटविण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. नवीन सरकारने तसा विचार केला तरी त्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही विशिष्ट कालावधीसाठी झालेली असते आणि तो पूर्ण होण्याआधी त्यांना पदावरून हटविता येत नाही. 
 म्हणून आता निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठीची अशी कोणती पदे अजूनही रिक्त आहेत याची माहिती मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागप्रमुखांकडून मागविली आहे. ती यादी तयार झाल्यानंतर काही निवृत्त अधिकाऱ्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.