महापौर निवड थेट जनतेतून करा, अधिकार वाढवा; कॅगच्या अहवालात महत्त्वाची शिफारस

राज्यात नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला असतानाच आता महापौरांची निवडही थेट जनतेतून करावी

मुंबई :

राज्यात नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला असतानाच आता महापौरांची निवडही थेट जनतेतून करावी आणि महापौरांना जादा अधिकार द्यावेत, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅगने) केली आहे. कॅगचा अहवाल गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला.

देशभरातील प्रमुख १५ शहरांमध्ये थेट जनतेतून महापौर निवडला जातो. तसेच ही निवड पाच वषार्ची असते. अशा सर्व महापौरांना विस्तृत कार्यकारी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून करावी, त्याला कार्यकारी अधिकार प्रदान करावेत आणि महापौरांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत केलेल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, थेट जनतेतून व पाच वषार्साठी निवडलेले महापौर संबंधित शहराचे कार्यकारी प्रमुख होते आणि त्यांना सर्व कामे, प्रकल्प मंजूर करणे, देयकांवर सही करणे आणि मंजूर करण्याचे अधिकार होते. याउलट महाराष्ट्रातील  महापौर थेट जनतेतून निवडून दिले जात नाहीत. सध्याच्या महापौरांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि त्यांची निवड पाच वर्षाऐवजी अडीच वषार्साठीच केली जात आहे.

त्यामुळे नागरी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी व विकासकामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी घटनेप्रमाणे आरक्षण देतानाच महापौरांना पाच वर्षाचा कालावधी देऊन कार्यकारी अधिकार प्रदान करावेत आणि थेट जनतेतून निवड करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारने विचार करावा, असे कॅगने म्हटले आहे.

नगराध्यक्षांना महापौरापेक्षा जास्त अधिकार आहेत. महापौरांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत. महापालिका आयुक्त हेच मुख्य कार्यकारी असतात, याकडे अहवालात लक्ष वेधले आहे. नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा नगराध्यक्ष असतो. तर महापालिकेत स्थायी समितीचा अध्यक्ष स्वतंत्र असतो. नगराध्यक्षाच्या तुलनेत महापौरांना कोणतेच विशेष अधिकार नाहीत, यावर अहवालात भर आहे.