नगरपंचायतींमधील ओबीसी आरक्षित जागांवरील निवडणूक स्थगित, राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय

OBC Reservation: राज्यातील नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

मुंबई - राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी सध्या रणधुमाळी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने माहाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केल्याने या नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता या सर्व नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायतींमधील ओबीसींचे आरक्षण असलेल्या सुमारे ३४४ जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम गेल्या महिन्यात जाहीर झाला होता. नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर २२ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. तसेच भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५  पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर२०२१ रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४  ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३०  रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तसा वटहुकूम काढला होता. त्यास आव्हान देणारी याचिका किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करतान सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची साधी सुरुवातही गेल्या नऊ महिन्यात राज्य सरकारने केलेली नाही. ओबीसी आरक्षण टिकावे यासाठी वटहुकूम काढणाऱ्या राज्य सरकारला या आदेशाने मोठा धक्का बसला आहे. ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते. ओबीसींना आरक्षण देऊच नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नव्हते. मात्र, अनुसूचित जाती, जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत द्यावे आणि त्यासाठी हा डाटा तयार करावा असे स्पष्ट आदेशही दिले होते.