लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सहकारी संस्थांतील क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासदांची व्याख्या स्पष्ट करणारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी भाजप - शिवसेना सरकारने आणलेला हा अध्यादेश राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या सत्ताप्रवेशानंतर मागे घेतला आहे.
कोणत्याही सहकारी संस्थेचा सभासद संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला पाच वर्षांच्या कालावधीत एकदा उपस्थित असला पाहिजे. तसेच लागोपाठच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान एकदा सेवांचा किंवा उत्पादनांचा किमान मर्यादेपर्यंत वापर करणाऱ्या सभासदांना क्रियाशील सभासद संबोधले जाईल, अशी व्याख्या करत अक्रियाशील सभासदाला मतदान व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसेल, असा अधिनियम देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना केला होता.
मात्र, महाविकास आघाडीने मार्च २०२२ मध्ये त्यात बदल करून क्रियाशील व अक्रियाशील सदस्यांना मतदानाचा अधिकार कायम ठेवला होता. मविआ सरकार गेल्यानंतर पुन्हा जुना अधिनियम आणण्याच्या हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारने केल्या होत्या. त्यासाठी अध्यादेशही तयार करून त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली होती.
मतदानाचा अधिकार आता कायम राहणार
- राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे सहकार खाते आले. तत्पूर्वी अधिनियम दुरुस्तीचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार होते. मात्र, वळसे पाटील यांनी हे विधेयक चर्चेला घेऊ नये, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांना केली होती.
- शिंदे-फडणवीस सरकारने अधिनियम दुरुस्तीतील तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास अक्रियाशील सदस्य निवडणुकीत मतदान करण्यास किंवा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविला जाऊ शकला असता. मात्र, राष्ट्रवादीच्या सत्ताप्रवेशानंतर लगेचच ही अधिनियम दुरुस्ती तत्काळ मागे घेण्यात आली.