ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकणार; सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

मागासवर्ग आयोगच तयार करणार डाटा; सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

मुंबई : ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तयार करायचा असे दोन महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आले.

पहिल्या टप्प्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत. त्यासाठीची अधिसूचना पुढील महिन्यात काढावी लागेल. तोवर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करून आरक्षण पुन्हा बहाल करणे शक्य नसल्याने पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला निवडणुका घ्याव्यात अशी विनंती केली जाणार आहे. या निवडणुका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारीमध्ये घेता येतील आणि येत्या ३ महिन्यांत मागासवर्ग आयोगाकडून डाटा तयार करून आरक्षण देता येऊ शकेल यावर बैठकीत एकमत झाले. 

आजच्या बैठकीला ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मंत्री एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, अनिल परब, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, खा. इम्तियाज जलिल, आ. विनायक मेटे, आ. कपिल पाटील, माजी आ. जोगेंद्र कवाडे,  तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

निवडणूक आयोगाशी संघर्षावरही उपाय

निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका सर्व पक्षांनी घेतलेली असतानाच राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी मात्र, या निवडणुका पुढे ढकलण्याची तरतूद घटनेत नाही असे म्हटल्याने या मुद्द्यावर सरकार विरुद्ध आयोग अशा संघर्षाची चिन्हे आहेत. पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलताना सरकारने कोरोनाचे कारण दिले होते व आयोगाने ते स्वीकारले होते. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रिपणे घ्यायच्या असल्याने त्या पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती आता आयोगाला केली जाणार आहे. 

राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी डाटा

आयोगाकडूनच डाटा तयार करून घेणे अधिक योग्य राहील असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली असे सूत्रांनी सांगितले.  केंद्र सरकारने हा डाटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केला आहे. त्यावरील कार्यवाही सुरूच राहील, पण केवळ त्यासाठी न थांबता आयोगामार्फतच ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा हा  डाटा तयार करण्यावर बैठकीत सर्व सहमती झाली.  डाटा तयार करण्यासाठी आयोगाला लागणारे आर्थिक व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्याशी ७ सप्टेंबरला चर्चा करणार आहे.