मुंबई - महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असा पुनरुच्चार करत विरोधीपक्षाने मुंबईत आक्रोश करण्यापेक्षा दिल्लीत जाऊन केंद्र सरकार समोर आक्रोश करावा असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या ओबीसीसेलचे राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन आज मुंबईत पार पडले यावेळी ते बोलत होते.
मुंबईत पार पडलेल्या या अधिवेशनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री अदितीताई तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचेक्षाचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुद्धे, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापु भुजबळ, प्रा.दिवाकर गमे, राज राजापूरकर यांच्यासह राज्यभरातून आलेले कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची स्मरणशक्ती तपासली पाहिजे. ओबीसींचा इतिहास काय याबाबत विरोधी पक्षातील नेत्यांनी माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. कारण त्यांचं विस्मरण होतं चालले आहे. पाच हजार वर्षापासून या देशात मनुवाद आहे. त्यामुळे आजवर बहुजन समाजाला नेहमीच त्रास सहन करावा लागला. महात्मा फुले यांनी बहुजन समाजाच्या प्रश्नांना प्रथम वाचा फोडली. त्यानंतर त्यांच्या विचारांवर काम करत पुढे सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजन समाजासाठी मोलाचे कार्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज,डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना तेथील नेहमीच तत्कालीन परिस्थितीचा त्रास सहन करावा लागला. बहुजन समाजाला शिक्षण देण्याचे मुख्य काम महात्मा फुले यांनी केले. जातीच्या प्रमाणात कामे वाटून द्यावी अशी भूमिका महात्मा फुले यांनी मांडली. म्हणजेच बहुजन समाजातील घटकांना आरक्षण द्यावे ही मूळ संकल्पना त्यांनी मांडली.
ओबीसींची ही लढाई राजकीय लढाई नसून ती सामाजिक लढाई आहे. त्यामुळे राजकारण न करता सर्वांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडविण्याची आवश्यकता आहे.सद्याच्या परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. या आरक्षणाला धक्का लागला तर शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाला धक्का बसू शकतो त्यामुळे सर्व प्रश्न बाजूला ठेऊन प्रथमतः ओबीसींच राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने काहीही केलं नाही केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर अध्यादेश काढण्यात आला. तो अध्यादेशही कोर्टात टिकला नाही.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकार शासनाच्या योजना राबविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा वापरत आहे. अगदी रोहिणी आयोगासही हा डेटा देण्यात आला. आता मात्र राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी डेटा मागितला असता आमच्याकडे ओबीसींचा डेटा नाही अशी भूमिका घेतली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अद्यापही दशवार्षिक जनगणना अद्याप सुरू केलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने जेव्हा केंद्र सरकारकडे डेटा मागितला त्यावेळेस कोर्टात सॉलिटरी जनरल तुषार मेहता केंद्राकडे ओबीसींचा डेटा नाही अशी माहिती दिली. मात्र ज्यावेळी मध्यप्रदेशवर राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुढे आला तेव्हा तुषार मेहता धावून आले. विरोधी पक्षनेते दिल्लीत जाऊन बसले तर लगेचच डेटा मिळेल. मात्र दुटप्पी भूमिका घेतली जात आहे. रस्त्यावर आक्रोश व्यक्त कारण्यापेक्षा दिल्लीत जाऊन केंद्र सरकारसमोर आपला आक्रोश व्यक्त करावा. इंपिरिकल डेटा ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तो द्यावाच लागेल जर महाराष्ट्राला मिळत नसेल तर कुठल्याही राज्याला तो देता येणार नाही.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली केली आहे माझी त्या आयोगाला विनंती आहे आणि आमची मागणी आहे की लवकरात लवकर बांठिया कमिशनने डेटा गोळा करून द्यावा अशी मागणी देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. यावेळी ते म्हणाले की प्रत्येक वेळी आम्ही केंद्राला विचारणा केली की विरोधी पक्ष केंद्राकडे बोट करू नका असे म्हणतात मात्र जेंव्हा २०१७ मध्ये कोर्टाने इंपिरकल डाटा मागितला त्यावेळेस तत्कालीन भाजपा सरकारने केंद्राकडेच डेटाची मागणी केली होती मात्र त्यावेळी तो केंद्र सरकारने दिला नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले त्यावेळी कोरोना आला आणि कोरोनामुळे इंपिरिकल डाटा आपण जमा करू शकलो नाही. एव्हढेच काय केंद्र सरकारची दषवार्षिक जनगणना देखील होऊ शकली नाही.
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जो डाटा उपलब्ध होता तो डाटा राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगामार्फत सादर केला पण दुर्दैवाने तो देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि आपल्याबरोबर मध्यप्रदेश राज्य सरकारला देखील निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितले. पण मधल्या काळात मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. आता हाच न्याय महाराष्ट्राला सुद्धा मिळाला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही. इंपिरिकल डाटा जमा करण्यास वेळ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने प्रभाग रचना स्वतःकडे घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रभाग रचनेचा कायदा फेटाळला नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने देखील स्पष्ट केले आहे की येणाऱ्या निवडणुका या पावसाळ्यात घेता येणार नाही त्यामुळे बांठिया कमिशनने लवकरच अहवाल दिल्यास महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होईल. आणि महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही.