मुंबई : लाॅकडाऊनच्या काळातील वाढीव बिले कमी करण्यासाठी दिवाळीपूर्वी वीजबिलांमध्ये सवलत जाहीर केली जाईल, ही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलेली घोषणा फोल ठरली. दिवाळीपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठकही होणार नसल्याने सवलतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची आशा मावळली आहे.
उन्हाळ्यातील सरासरी वीजबिलांचा शाॅक वीजग्राहकांना पावसाळ्यात बसला होता. या वाढीव बिलांमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. लाॅकडाऊनमुळे प्रत्येकाचीच आर्थिक परिस्थिती खालावली असून भरमसाट वीजबिलांचा भरणा करणे अनेक ग्राहकांना अशक्य झाले आहेन. तसेच, ही बिले रद्द करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे खुद्द ऊर्जामंत्री नितीन राऊत जुलै महिन्यापासू सांगत आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अनुदान दिले तरच ही सवलत देणे शक्य होईल.
त्यानुसार ऊर्जा विभागाने सवलतींचे तीन वेगवेगळे पर्याय असलेले प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु, राज्याची आर्थिक घडी कोरोनामुळे विस्कळीत झाल्याने ही सवलत देण्यास वित्त विभागाने सुरुवातीपासूनच प्रतिकूल भूमिका घेतली आहेत. त्यामुळे तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही वीजग्राहकांच्या पदरात ही सवलत पडलेली नाही. दिवाळीपूर्वी ही सवलत जाहीर केली जाईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबतचा प्रस्ताव येईल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. तर, या आठवड्यातही मंत्रिमंडळाची बैठक होणार नसल्याने सवलतीच्या प्रस्तावावर चर्चा आणि त्याबाबतची घोषणा अशक्य असल्याचे ऊर्जा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.