वीजबिल सवलत योजना, व्याज रद्द करा

मुंबई : राज्य सरकारने कृषिपंप वीजबिल सवलत योजना जाहीर केली. तथापि, या योजनेत ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० या ५ वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीवर व्याज आकारले जाणार आहे. यापूर्वीच्या २००४, २०१४ व २०१८ यापैकी कोणत्याही योजनेत व्याज आकारणी नव्हती. त्याचप्रमाणे या योजनेतही संपूर्ण व्याज रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

सदर योजनेत पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेइतकीच म्हणजे १०० टक्के सवलत आहे. पण दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी मात्र भरलेल्या रकमेच्या फक्त ३० टक्के व २० टक्के इतकी अल्प सवलत आहे. ती वाढवून किमान ७५ टक्के व ५० टक्के करण्यात यावी. शेतीपंपांचे शासकीय सवलतीचे वीजदर निश्चित करण्यात यावेत. सरकारने सवलतीचे वीजदर गेल्या ६ वर्षांत निश्चित केले नाहीत. त्यामुळे आयोगाने केलेली सर्व दरवाढ ग्राहकांवर लागू झाली आहे. त्यामुळे शेतीपंपांचे वीजदर २०१५च्या तुलनेत २.५ पट ते तिप्पट झाले आहेत.

राज्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक शेतीपंपांची वीजबिले दुप्पट व चुकीची झालेली आहेत. त्यामुळेच २०१४ व २०१८ या दोन्ही योजना फसल्या. त्यामुळे बिले दुरुस्त होणे आवश्यक आहे. मीटर असलेल्या पंपांचे रीडिंग न पाहता दरमहा प्रति अश्वशक्ती १०० ते १२५ युनिट्स याप्रमाणे आकारणी करण्यात आली आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी बिले अचूक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.