दुष्काळग्रस्तांना वीज सवलत

राज्यातील सुमारे १९०५९ टंचाईग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त गावांतील रहिवाशांना दिलासा मिळावा, म्हणून राज्य सरकारने तेथील शेतकरी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि कृषिपंपधारकांना वीजसवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता़

नारायण जाधव - ठाणेराज्यातील सुमारे १९०५९ टंचाईग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त गावांतील रहिवाशांना दिलासा मिळावा, म्हणून राज्य सरकारने तेथील शेतकरी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि कृषिपंपधारकांना वीजसवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता़ या सवलतीपोटी महावितरणने केलेल्या मागणीनुसार ऊर्जा खात्याने त्यांना ८६६ कोटी रुपये रोखीने वितरीत करण्यास बुधवारी मान्यता दिली़ यानुसार, ही रक्कम महावितरणला देण्यासाठी उद्योग व ऊर्जा खात्याने आपले अवर सचिव वि़ म़ राजूरकर आणि उपसचिव ब़ शे़ मांडवे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे़दुष्काळ आणि टंचाईग्रस्त भागांसाठी महसूल विभागाच्या २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यातील टंचाईग्रस्त १९०५९ गावांसाठी सवलती जाहीर केल्या होत्या़ त्यात वीजबिलात ३३़५० टक्के सूट देण्यात आली होती़ तसेच १९ डिसेंबरच्या दुसऱ्या एका निर्णयानुसार जुलै ते सप्टेंबर २०१४ या त्रिमासिक काळात कृषिपंपधारकांना पूर्ण वीजबिलमाफी दिली होती़ तसेच पुन्हा २२ डिसेंबर २०१४ च्या निर्णयानुसार औद्योगिक ग्राहकांना ही सवलत डिसेंबर २०१४ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता़या सर्व सवलतींमुळे महावितरणने राज्य शासनाकडे ८६६ कोटींची मागणी केली होती़ त्यानुसार, आर्थिक वर्ष संपण्याआधी हे अर्थसाहाय्य १८ मार्च २०१५ रोजी उद्योग व ऊर्जा खात्याने महावितरणला अदा केले आहे़च्शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीजजोडणी देण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे़ महावितरणच्या दप्तरी राज्यात एकूण ३६ लाख ६७ हजार ८८३ कृषिपंपधारक वीजग्राहक असून यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी भागांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे़ यामुळे राज्य सरकारने जुलै ते सप्टेंबर २०१४ अखेरपर्यंत कृषिपंपधारकांना १०० टक्के वीजमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. च्या निर्णयाचा त्यांनी मोठा फायदा घेतला आहे़ यापूर्वी सरकारने दुष्काळी भागांसाठी वीजसवलतीसह इतर अनेक सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ यात थकीत कर्जाची वसुली थांबविणे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात माफी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे़