लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नापिक आणि अकृषिक जमिनीचा वापर करुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र सरकारद्वारे सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्पामध्ये निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकून अथवा सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्ट्यावर देऊन उत्पन्न मिळविण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
योजनेंतर्गत ०.५ ते २ मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्ता संघटना हे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करु शकतात. जर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अशा परिस्थितीत भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे.
हे प्रकल्प जमिनीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी स्टिल्ट रचना वापरुनही उभारता येईल. जेणेकरुन शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टी व्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीकरिताही होऊ शकेल. या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे हे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.
या योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. तथापि, विकासकाला या योजनेअंतर्गत भाग घेण्याकरिता अटी बंधनकारक राहतील. या योजनेअंतर्गत महावितरणने ४८७ मेगावॅटकरिता निविदा जाहीर केल्या आहेत. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख ५ ऑक्टोबर आहे.