वीजचोरी, गळती, थकबाकी आणि भारनियमन

वीजचोरी आणि गळती हे प्रश्न अद्याप पूर्णत: सुटलेले नाहीत. वीजप्रश्नांहून कित्येक वेळा आंदोलने झाली. मोर्चे काढण्यात आले. मात्र, सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत. केवळ गळती आणि चोरी या प्रश्नांसाठी नाही तर इतर प्रश्न सुटावेत, म्हणून वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सरकारची भेट घेतली. मात्र, सरकारने त्यांना आश्वासनाशिवाय काहीच दिले नाही. राज्यात वीज मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, असे सरकार म्हणते. मात्र, एप्रिल आणि मे महिन्यांत भारनियमन सुरू असते. शेतकरीवर्गास कित्येक वेळा दामदुपटीने बिले येतात, परंतु ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. घरगुती ग्राहक यांची तीच स्थिती आहे. वीजचोरीबाबत विचार करायचा झाल्यास कित्येक ठिकाणी वीजचोरी मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. या प्रकरणात कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले जाते. मात्र, नाममात्र कारवाई वगळली तर ठोस अशी कारवाई होत नाही. हेच प्रश्न असे नाही तर अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, वार्षिक महसुलाची गरज व अपेक्षित महसूल यातील तफावत भरून काढण्यासाठी विविध वर्गवारीची वीजदरवाढ आयोगातर्फे ठरवली जाते. सदर तफावतीला महसुली तूट असे संबोधले जाते. परंतु, सदर महसुली तूट म्हणजे महावितरण कंपनीचा तोटा नाही. महावितरणची लेखापद्घती ही अ‍ॅक्रुअल पद्घतीवर आधारित आहे. म्हणजेच, महावितरणने बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम (प्रत्यक्ष वसुली झाली नसली तरीही) महसूल म्हणून महावितरणच्या लेखांमध्ये विचारात घेण्यात येते. लेखातत्त्वानुसार बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम महसुलामध्ये विचारात घेण्यात आली असल्याने थकबाकीचा महसुली तुटीवर किंवा वीजदरवाढीवर कुठलाही परिणाम होत नाही. २०१५-१६ पासून महावितरणकडे मुबलक प्रमाणात विजेची उपलब्धता आहे.
एप्रिल महिन्यात मुंबईसह राज्यात उन्हाचा कडाका वाढत होता. वाढत्या उकाड्यामुळे विजेची उपकरणे
अधिक वेगाने आणि अधिक काळ सुरू राहत होती. त्यामुळे विजेच्या मागणीत वाढ नोंदवण्यात आली. २३ एप्रिल रोजी राज्यात २३ हजार ६२९ मेगावॅट विजेची मागणी नोंदवण्यात आली. तर, मुंबईत तीन हजार ३७५ मेगावॅट विजेची मागणी नोंदवण्यात आली. राज्यात नोंदवण्यात आलेल्या मागणीच्या तुलनेत विजेचा पुरवठा करण्यात आला असून हा वीजपुरवठा २० हजार २५४ मेगावॅट असल्याचे महावितरणने म्हटले होते. १७ एप्रिल रोजीही महावितरणने राज्यात १९ हजार ८१६ मेगावॅट विजेचा पुरवठा केला होता; या दिवशी विजेची मागणी १९ हजार ८१६ मेगावॅट नोंदवण्यात आली होती. मुंबईत १७ एप्रिलला मुंबईची विजेची सर्वोच्च कमाल मागणी तीन हजार ५४२ मेगावॅट एवढी नोंदवण्यात आली होती. तर, संपूर्ण राज्याची विजेची कमाल
मागणी २३ हजार ३५८ एवढी नोंदवण्यात आली होती. वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. परिणामी, मागणीइतका पुरवठा करणे शक्य होत असल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.
जून महिन्यात महापारेषणच्या कळवा येथील उपकेंद्रात बिघाड झाल्याने मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत ठिकठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला होता. उपकेंद्रातील बिघाड दुरुस्त केला जात असताना, काही ठिकाणांवरील वीजपुरवठा पूर्ववत होत होता; तर काही ठिकाणी अघोषित भारनियमन सुरूच होते. दुसरीकडे थकबाकीचा विषयही मार्गी लावला जात नसल्याचे चित्र आहे. जून महिन्यात महावितरणकडूनच मिळालेल्या माहितीनुसार, पावणेचार लाख ग्राहकांकडे विजेची १६५ कोटी ८८ लाखांची थकबाकी होती. दोन महिन्यांहून अधिक काळ चालू थकबाकी असलेल्या किमान पाच ते १० ग्राहकांची वीजजोडणी तत्काळ तोडावी, असे आदेशही देण्यात आले होते.
वीजग्राहकांकडून मे व जून महिन्यांत विजेचा सर्वाधिक वापर होतो. त्यामुळे जून व जुलै महिन्यांतील बिलाची रक्कम अधिक मोठी असते. त्याची योग्य वसुली झाली नाही, तर महावितरणची थकबाकी वाढत जाते. यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांत महावितरण कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिकचा ताण येतो. तर, थकबाकीदार ग्राहकाला दंडाची अधिकची रक्कम भरावी लागते. या सर्व बाबी टाळण्यासाठी जनमित्रांनी दोन महिन्यांहून अधिक काळ चालू थकबाकी असलेल्या किमान पाच ते १० ग्राहकांची तत्काळ वीजजोडणी तोडावी, असे आदेश महावितरणकडून देण्यात आले होते.
नेट बँकिंग, डिजिटल वॉलेट, कॅशकार्ड, डेबिटकार्ड व यूपीआय पद्धतीने वीजबिलाचा भरणा करणाºया ग्राहकांना महावितरणने आॅनलाइन वीजबिल नि:शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. ग्राहकांना आॅनलाइनद्वारे वीजबिलाचा भरणा सुलभतेने करता यावा; आॅनलाइन झटपट बिल भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी महावितरणने हा निर्णय घेतला. मात्र, विजेचे दर वाढत असतील आणि राज्यातील उद्योग इतर राज्यात जात असतील, तर मग अशा योजनांचा फायदा काय, अशी टीकाही सातत्याने महावितरणवर केली जात आहे.
वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल आणि त्याचा फायदा वितरण क्षेत्रात ग्राहकांना होईल, याकरिता महावितरण मीटरिंग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रांत वितरणहानी कमी करण्याचा प्रयत्न करत असून २००६-०७ या वर्षातील सुरुवातीची ३०.२ टक्के वितरणहानी २०१७-१८ पर्यंत १३.९२ टक्क्यांवर आल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. प्रत्यक्षात, मात्र हा सर्व आकड्यांचा खेळ असल्याची टीका वीजतज्ज्ञांकडून केली जात आहे.
(प्रतिनिधी)

टीका आणि आंदोलने...

कागदोपत्री एक आकडे आणि प्रत्यक्षात फिल्डवर वस्तुस्थिती वेगळी, असे चित्र आहे. सर्वसामान्य म्हणजे घरगुती वीजग्राहकांना दिलासा मिळेल; असे निर्णय महावितरणने म्हणजेच राज्याने घ्यावे. राज्यातील उद्योग शेजारच्या राज्यात जाणार नाहीत; यासाठी ठोस पावले उचलावीत. असे अनेक मुद्दे मागील कित्येक वर्षांपासून वीजग्राहक संघटनांकडून मांडले जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र यासंदर्भात काहीच कार्यवाही होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

महावितरणने वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर राज्यभरातून यावर टीका करण्यात आली. विशेषत: वीजग्राहक संघटनेने याविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली. राज्यभरातून यावर आक्षेप घेण्यात येत असतानाच नागपूर आणि नाशिक येथे महावितरणच्या सुनावणीदरम्यान वीजतज्ज्ञांनी आपापले म्हणणेही मांडले. वीजतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, महावितरण केवळ आकड्यांचा खेळ करत आहे.

नवीन उद्योग महाराष्ट्रात यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाब ग्राहकांनी आपला वीजवापर वाढवावा, यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर सवलती मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे) वाढीव वीजवापरावर तसेच नवीन येणाºया औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात एक रुपया प्रतियुनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे.