मुंबई : दिल्लीत एका नामांकित वीज कंपनीने वीज बिलांच्या वसुलीकरिता स्थानिक गुंडांना एजंट म्हणून नियुक्त केले असताना त्यापासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रातही ८० हजार फिडरकरिता वसुली एजंट नियुक्त करण्याची ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची योजना वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. एकतर या योजनेत गुंडांचा शिरकाव होईल किंवा भाजपा-शिवसेना कार्यकर्त्यांना रोजगाराची संधी मिळेल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या योजनेनुसार प्रत्येक फिडरवर एक फिडर मॅनेजर नियुक्त केला जाणार असून, त्याच्या हाताखाली पाच जण नियुक्त केले जातील. फिडर मॅनेजर हा इलेक्ट्रीकल इंजिनीअर असेल तर त्याच्या हाताखालच्या व्यक्तींचे आयटीआयचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असेल. प्रत्येक फिडरवरील वसुली, तक्रारी याची जबाबदारी फिडर मॅनेजरवर टाकण्यात येईल. प्रत्येक फिडरवरील वीजगळती कमी करून जेवढी वसुली वाढवली जाईल त्याच्या २० टक्के रक्कम फिडर मॅनेजर व त्याच्या हाताखालील चमूला दिली जाणार आहे. औरंगाबाद शहरातील वीजबिलाच्या वसुलीकरिता माजी ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी जीटीएल कंपनीची नियुक्ती केली होती. हे काम त्यांना देताना त्यांना १५० कोटी रुपयांची बँक गॅरेंटी देण्यास भाग पाडले होते. जीटीएलने वीज ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या ६०० कोटी रुपयांपैकी ४५० कोटी अद्याप महावितरण वसूल करू शकलेले नाही. ऊर्जामंत्र्यांच्या नव्या योजनेत तर फिडर मॅनेजरकडून अशी बँक गॅरेंटी घेण्याची तरतूदही नाही. (विशेष प्रतिनिधी)च्बावनकुळे यांची योजना वरकरणी चांगली दिसत असली तरी त्याची प्रेरणा दिल्लीतून प्राप्त झालेली आहे. तेथील एका नामांकित कंपनीने ७० ट्रान्सफॉर्मरवरील वसुली स्थानिक गुंडांना दिली आहे. त्यामुळे वसुली १० ते २० टक्के वाढली आहे. त्याच धर्तीवर ही योजना कागदावर फिडर मॅनेजर नेमून स्थानिक गुंड ताब्यात घेण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.च्अन्यथा भाजपा व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना रोजगार प्राप्त करण्याची संधी या योजनेद्वारे उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही बँकांनी त्यांच्या थकीत कर्ज वसुलीकरिता नियुक्त केलेल्या एजंटांनी वसुलीकरिता लोकांच्या केलेल्या छळवणुकीच्या कहाण्या काही वर्षांपूर्वी गाजल्या होत्या.
वीजबिलांच्या वसुलीकरिता एजंट!
By admin | Published: February 20, 2015 1:23 AM