हानी कमी असतानाही विजेला खासगीकरणाचा ‘शॉक’

जर तांत्रिक हानी ६ टक्के, व्यावसायिक हानी ६ टक्के अशी एकूण हानी १२ टक्के असल्यास वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाची एवढी घाई का, असा सवाल वीज क्षेत्रातील विविध संघटनांनी केला आहे.

मुंबई : वीजगळती, वीजचोरी म्हणजे विजेच्या हानीचे प्रमाण २००७ साली सुमारे साडेचोवीस टक्के होते. २०२० सालापर्यंत ते साडेबारा टक्क्यांवर आले, असा महावितरणचा दावा आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा लपविला जातो अशी नाराजी व्यक्त करीत, जर तांत्रिक हानी ६ टक्के, व्यावसायिक हानी ६ टक्के अशी एकूण हानी १२ टक्के असल्यास वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाची एवढी घाई का, असा सवाल वीज क्षेत्रातील विविध संघटनांनी केला आहे.
ठाणे येथील मुंब्रा, शीळ, कळवा आणि नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर उपविभाग क्रमांक १, २, ३ तसेच मालेगाव ग्रामीण उपविभागासाठी फ्रँचाइजींची नेमणूक करण्यात आली आहे. याला वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत सर्व संघटनांनी विरोध करत निदर्शने केली. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, जळगाव, औरंगाबाद
आणि नागपूर वितरणात असलेल्या फ्रँचाइजी अपयशी ठरल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक वीजदर २०१५ सालापासून देशात सर्वाधिक पातळीवर आहेत. २०१९-२०२० चे औद्योगिक वीजदर शेजारील राज्यांपेक्षा २० ते ४० टक्क्यांनी अधिक आहेत. शेतीपंपाचा वीज वापर जास्त दाखवला जातो, गळती लपविली जाते हे ग्राहक संघटना, ग्राहक प्रतिनिधींनी आयोगासमोर २०१३ सालापासून मांडले आहे.
शेतीपंपाचा वीज वापर १६ टक्के असताना ३२ टक्के दाखवला जातो, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे. वीजगळती, वीजचोरीचे प्रमाण शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अधिक आहे. चोरी, गळती कमी करण्यासाठी कर्मचारी प्रयत्न करतात. मात्र फिल्डवर त्यांना सुरक्षा मिळत नाही. अपेक्षित सहकार्य मिळाल्यास हानी भरून निघेल, खासगीकरणाची गरज भासणार नाही, असा दावा संघटनांकडून केला जात आहे.
>भांडुप परिमंडळात १ कोटी ८५ लाखांची वीजचोरी पकडली
भांडुप परिमंडळात डिसेंबर २०१९ पासून वीजचोरांविरुद्ध मोहीम सुरू आहे. ठाणे, वाशी व पेणमध्येही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. १४ लाख युनिट्सची वीजचोरी उघडकीस आली आहे. मीटर बायपास करणे, तारांवर थेट आकडे टाकून वीजचोरी करणे अशा प्रकारे ६२२ वीजचोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
१ कोटी ८५ लाखांची वीजचोरी पकडण्यात आली
आहे. अशा उपाययोजनांमुळे हानी कमी होत आहे. त्यामुळे खासगीकरणाची घाई करण्यापेक्षा
विविध प्रभावी उपाययोजनांवर भर देऊन हानी कमी करावी, असे मत संघटनांकडून व्यक्त करण्यात
येत आहे.