पुरातत्त्वतज्ज्ञांनी केल्या सूचना : भरीव नीधीची घोषणा झाली तरी आनंद नाहीमुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये पर्यटनवृद्धीसाठी एलिफंटा गुंफांना भरीव निधी देण्याच्या तरतुदीची घोषणा त्यांनी केली. शिवाय, सुरक्षा आणि संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातूनही दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जातील, असे ते अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान म्हणाले. मात्र, पुरातत्त्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या या तरतुदीबद्दल फारसा आनंद व्यक्त न करता ज्या तरतुदी आहेत, त्यांची अंमलबजावणी केली तरी अनेक बदल होतील, अशा सूचना केल्या आहेत.गेली अनेक वर्षे पुरातन वास्तूंचा विकास करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध तरतुदी, योजना केल्या जातात. तथापि, या योजनांच्या अंमलबजावणीची गती अत्यंत धीमी असल्याने पुरातत्त्वतज्ज्ञांनी शासनाच्या भूमिकेवर साशंकता व्यक्त केली. शासनाने यापूर्वीही पुरातन वास्तूंच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना केल्या. या प्रक्रियेत वारसा जतन करताना सिमेंट, काँक्रिटचा वापर केला जातो. या सिमेंट-काँक्रिटमुळे वास्तूंना हानी पोहोचण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी दगडाचा वापर केला पाहिजे. तसेच एलिफंटासारख्या लेण्यांमध्ये उत्खननाची प्रक्रिया सुरू ठेवली पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ पुरातत्त्वतज्ज्ञ डॉ. अरविंद जामखेडकर यांनी व्यक्त केले. अर्थसंकल्पातील एलिफंटा गुंफांच्या तरतुदीचे स्वागत आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती असावी. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सहयोगाने या निधीचा योग्य वापर केला गेला पाहिजे. शिवाय, अशा महत्त्वाच्या योजनांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबविली पाहिजे. जेणेकरून, पारदर्शकता बाळगून निधी योग्य प्रकारे वापरता येईल, असे मत इतिहासतज्ज्ञ आनंद खर्डे यांनी मांडले. (प्रतिनिधी)केवळ एलिफंटासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असणे ही शासनाची फसवेगिरी आहे. आत्तापर्यंत एलिफंटा गुंफांसाठी १०० कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुर्लक्षित, ऐतिहासिक वास्तूंकडेही शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे मत भारत लेणी संवर्धन समितीचे राष्ट्रीय संयोजक डॉ. परमानंद यांनी व्यक्त केले.