एलिव्हेटेड कॉरिडोर दृष्टिपथात

छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेल दरम्यान होऊ घातलेल्या एलिव्हेटेड कॉरिडोरचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या

- वैभव गायकर, पनवेल
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेल दरम्यान होऊ घातलेल्या एलिव्हेटेड कॉरिडोरचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मांडले आहे. या कॉरिडोरमुळे सीएसटी-पनवेल प्रवासासाठी लागणारे ७७ मिनिटांचे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येईल.
भारतीय रेल्वे तंत्र व वित्त सेवा विभागाने याबाबतचा अहवाल मुंबई रेल्वे विकास मंडळाकडे २०१२ मध्येच याबाबत पाठवला होता. दक्षिण मुंबई व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणाऱ्या या कॉरिडोरमध्ये अकरा स्थानकांचा समावेश आहे. नऊ डब्यांच्या वातानुकूलित गाड्या या मार्गावरून धावणार असून तासाला १४ फेऱ्या प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक डब्यातून ३०० ते ३५० प्रवासी प्रवास करू शकतील. या गाड्यांच्या डब्यांची रचना आणि आसनव्यवस्था दिल्ली मेट्रोप्रमाणे राहील.
कॉरिडोर सुरू झाल्यास उपनगरीय मार्गावरील ३० टक्के प्रवासी या मार्गावरून वळण्याची शक्यता आहे. तर रस्त्यावरील २० टक्के वाहतूक कोंडी कमी होण्याची शक्यता आहे. सीएसटीतील पी डिमेलो मार्ग तथा बॅरिस्टर नाथ पै मार्गावरून एलिव्हेटेड कॉरिडोर सुरू होणार, रे रोड, पुढे इस्टर्न फ्रीवरून मानखुर्दमार्गे वाशी-नेरूळ- बेलापूर असा येणार आहे.
सीएसटी - पनवेल मार्गावर दिवसेंदिवस प्रवाशांची वर्दळ वाढत आहे. या मार्गावरून सुमारे ४१ लाख प्रवासी प्रवास करतात. हार्बर लाइनचा एकेरी मार्ग प्रवाशांसाठी कायमच डोकेदुखी ठरणारा असल्याने सीएसटी- पनवेल एलिव्हेटेड कॉरिडोरमुळे पनवेलकरांचा प्रवास सुखकर होण्यास नक्कीच मदत होईल. सीएसटी -पनवेल उन्नत मार्ग मेट्रो रेल्वेच्या स्थानकांना जोडणार आहे.
कोणतीही दरवाढ नसलेला तसेच मुंबईकरांसाठी नव्या लोकलची घोषणा नसलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत पनवेलकरांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. पनवेल प्रवासी संघाने रेल्वे अर्थसंकल्पात पनवेलकरांसाठी काहीच नवीन नाही, केवळ सीएसटी ते पनवेल ४८ किमीच्या उन्नत मार्गाची घोषणा केल्याचे स्पष्ट केले.

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंचा हा बेजेट अगदी निराशाजनक आहे . हा बजट वास्तववादी नसून तो तत्वज्ञांनी बजेट आहे. सीएसटी पनवेल एलिव्हेटेड कॉरीडॉंर उभारणीसाठी पाच ते दहा वर्षाचा काळावधी लागेल . त्यामुळे प्रवासी संघांनी केलेल्या अनेक मागण्या रेल्वे मंत्रालयांने धुडकावून लावल्या आहेत .
- डॉं. भक्तीकुमार दवे
( पनवेल प्रवासी संघ अध्यक्ष )

रेल्वे मंत्री प्रभू हे कोणाला पावले नाहीत अशीच परिस्थिती यंदाच्या रेल्वे बजेटमधून दिसून येत आहे. सीएसटी-पनवेलसाठी केलेली घोषणा अगोदरच झालेली आहे. यामध्ये नावीन्य असे काही नाही. सध्या होत असलेल्या रेल्वेच्या गर्दीबाबत उपाय काय? महिलांसाठी देखील विशेष असे काहीच करण्यात आलेले नाही. प्रभू स्वत: कोकणचे पुत्र आहेत. मात्र कोकणसाठी देखील विशेष काहीच करण्यात आलेले नाही. आम्ही अनेक पत्रव्यवहार करून देखील त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.
- श्रीकांत बापट ( रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य )

मी कॉलेजला जाताना पनवेल ते वडाळा असा रोज प्रवास करतो. या प्रवासादरम्यान एकूण ४ तासांचा वेळ खर्ची होतो त्यामुळे अभ्यासाला वेळ कमी मिळतो. फास्ट ट्रेन लवकरात लवकर सुरु होणे अपेक्षित आहे . विशेष म्हणजे महिलांचा विचार करायला गेला असता महिला स्पेशल ट्रेनची संख्या वाढवायला हवी होती. मात्र तसे बजेटमध्ये झालेले दिसून येत नाही. उल्लेखनीय असे यंदाच्या बजेटमध्ये काहीही नाही.
- प्रियांका सुतार ( विद्यार्थिनी, नवीन पनवेल )

सध्या मेगा ब्लॉक, सिग्नल यंत्रणामध्ये बिघाड ही समस्या सर्वात जास्त अनुभवण्यास मिळते. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी योग्य महत्त्वाकांक्षी उपाय राबविण्याची गरज होती. मात्र तसे झालेले दिसून येत नाही. प्राथमिक दर्जा सुधारण्याऐवजी केवळ विविध प्रकारचे आश्वासन देऊन रेल्वेमंत्री प्रभू मोकळे झाले आहेत. फलाटांची उंची वाढविणे हा निर्णय चांगला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर झाली पाहिजे. सध्या फलाटांची लांबी वाढविण्यात येत आहे, मात्र ते कामही अपूर्णच आहे.
- मंगेश कांबळी ( प्रवासी , सानपाडा )