एलिव्हेटेड प्रकल्पाचे होणार पुनरुज्जीवन

लोकलला होणारी भरमसाट गर्दी, असह्य प्रवास पाहता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर प्रथमच सर्वांत मोठा असा ओव्हल मैदान-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प बनविण्याचा निर्णय पश्चिम रेल्वेने घेतला

सुशांत मोरे,  मुंबई
लोकलला होणारी भरमसाट गर्दी, असह्य प्रवास पाहता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर प्रथमच सर्वांत मोठा असा ओव्हल मैदान-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प बनविण्याचा निर्णय पश्चिम रेल्वेने घेतला. या प्रकल्पाने प्रवास सुसह्य होईल, अशी आशा रेल्वे प्रशासनाकडून व्यक्त झाली. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणानंतर राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनात यावरून अनेक वाद होत एलिव्हेटेड प्रकल्पाला कात्री लागली. आता रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुन्हा एकदा रेल्वे अर्थसंकल्पात एलिव्हेटेड प्रकल्पाची घोषणा केल्याने या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पश्चिम रेल्वे मार्गावर सध्याच्या लोकलवरूनच एलिव्हेटेड (उन्नत) ओव्हल मैदान ते विरार प्रकल्प करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला. यात २६ स्थानकांमध्ये १९ स्थानके एलिव्हेटेड, पाच भूमिगत आणि दोन समांतर स्थानके बनविण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात काम काही सुरू झाले नाही. चर्चगेट ते विरार या मार्गावरून प्रवास करताना कसरत करावी लागते. या प्रकल्पाचा खर्च हा सुमारे २५ हजार कोटी रुपये एवढा असल्याची माहितीही समोर आली. १९ स्थानके एलिव्हेटेड, पाच भूमिगत आणि दोन समांतर स्थानके बनविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पात ओव्हल मैदान येथे सुरुवातीचे स्थानक येणार असल्याने या मैदानाचा काहीसा भागही जाणार होता. त्यामुळे साधारण तीन वर्षांपूर्वी त्याला विरोधही झाला. मात्र एलिव्हेटेड प्रकल्पासाठी सुरुवातीच्या स्थानकासाठी हीच जागा योग्य असल्याने येथेच स्थानक करण्याचा निर्णय पक्का केला. मात्र त्यानंतर अनेक अडचणींचा सामना रेल्वेला करावा लागला आणि सर्वेक्षणानंतर अडचणी येतच गेल्या.
> प्रकल्पाभोवतीचे वाद संपता संपेनात...
ओव्हल मैदान-विरार एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्प मुंबईकरांच्या सेवेत २०२० पर्यंत आणण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला होता. या प्रकल्पाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून तो रेल्वेलाही सादर करण्यात आला. राज्य सरकार या प्रकल्पात भागीदार असल्याने प्रकल्पाबाबत काही समस्या सरकारने रेल्वेसमोर ठेवल्या.
या समस्या न सुटल्याने राज्य सरकार आणि रेल्वेत होणारा राज्य सहकार्य करार गेल्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडला. प्रकल्पाबाबत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेटही झाली. प्रकल्पाबाबतच्या समस्या आणि अडचणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसमोर ठेवल्या. मात्र त्यावर तोडगा न निघाल्याने आणि राज्य सरकारकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने या प्रकल्पावर काम करणे रेल्वेकडून थांबविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर तत्कालीन पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक हेमंत कुमार यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन एलिव्हेटेड प्रकल्पाचा आढावा घेतला. हा आढावा घेतल्यानंतर याची रेल्वे मंत्रालयाला माहितीही देण्यात आली होती. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम पुढे सरकण्याची आशा निर्माण झाली.
> प्रकल्पाला कात्री
एलिव्हेटेड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनात राज्य सहकार्य करार करण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्पाला मध्यंतरी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंजुरीही देऊन सहकार्य करत असल्याचे सरकारने दाखविले. मात्र राज्य सहकार्य करार काही प्रत्यक्षात झाला नाही.
तत्कालीन रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी मध्यंतरी मुंबईचा दौरा करताना राज्य सरकारशी कराराबाबत बोलणीही केली. त्या वेळी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याचे बन्सल यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. मात्र करार बाजूला ठेवत राज्य सरकारकडून प्रकल्पाबाबत रेल्वेला काही सूचना करण्यात आल्या.
आधीच ओव्हल मैदानापासून सुरू होत असलेल्या या प्रकल्पाला विरोध झाल्यामुळे तो चर्चगेटपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारकडूनही प्रकल्प अंधेरी किंवा बोरीवलीपासून विरारपर्यंत नेण्याची सूचना करण्यात आल्यानंतर प्रकल्प पूर्ण होण्याची आशा रेल्वेने सोडून दिली होती.
> केंद्रीय नियोजन आयोगाकडूनही नाराजी
राज्य सरकारकडून तोडगा काढण्यात काही मदत होत नसल्याने केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून वारंवार नाराजीही व्यक्त करण्यात आली. २०१३ मध्ये तर जवळपास तीन ते चार वेळा केंद्रीय नियोजन आयोगासोबत रेल्वे आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली होती. या प्रत्येक बैठकीत राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र या नाराजीनंतरही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.
> प्रकल्प राबविणार कोण?
ओव्हल मैदान-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प चर्चगेटपासून सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला. परंतु शासनाकडून हा प्रकल्प अंधेरी किंवा बोरीवलीपासून पुढे नेण्याची सूचना केली आणि वाद वाढत गेला. मात्र आता रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प असा उल्लेख केला. त्यामुळे एलिव्हेटेड प्रकल्प चर्चगेट - विरार होणार की त्याला कात्री लागणार हे गुलदस्त्यातच राहिले. सुरुवातीला एलिव्हेटेड प्रकल्प पश्चिम रेल्वेकडून पूर्ण केला जाणार होता. आता मात्र हा प्रकल्प कोण राबविणार, यावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
> प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
सुरुवातीला ओव्हल मैदान ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प.
त्यानंतर चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाची चर्चा.
प्रकल्पाला कात्री लावण्याचा विचार असल्याने अंधेरी किंवा बोरीवलीपासून विरारपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विचार.
प्रकल्पाचा खर्च होता २५ हजार कोटी रुपये.
चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पात २६ स्थानकांचा समावेश.
बस वाहतूक आणि सध्या धावत असलेल्या लोकलवरील ताण कमी होण्याची आशा.