मुंबई - राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना यंदा अंतर्गत गुण बंद करण्यात आल्याने त्यांना मिळालेल्या लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. याचपद्धतीने सीबीएसई व आयसीएसई या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर अकरावीत प्रवेश देण्यात यावा, मात्र त्यांचे तोंडी परीक्षेचे अंतर्गत गुण प्रवेशावेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये, अशी सूचना आज कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक आणि पालक यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेमध्ये देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालात विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्यात आलेले नसल्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्यावेळी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण गृहीत न धरता केवळ लेखी परीक्षेचे गुण गृहीत धरावेत आणि त्या गुणांच्या आधारवर अकरावीचे प्रवेश देण्यात यावे,अशी चर्चा आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.
मुख्याध्यापक आणि पालक यांनी दिलेल्या या सूचनेसंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री, त्याचप्रमाणे सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. दोन्ही मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या लेखी परीक्षेचे गुण अकरावी प्रवेशासाठी ग्रहीत धरल्यास, विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया समान पातळीवर आणता येईल, असा विचार मुख्याध्यापक आणि पालकांनी आज झालेल्या बैठकीत मांडला, असे तावडे यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांची अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची आकडेवारी पाहता आयबी, आयजीसीएसई आदी बोर्डाच्या केवळ ७ ते ९ इतक्या कमी संख्येने विद्यार्थी प्रवेश घेतात. याहून विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त नाही. सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डाचे सुमारे साडेचार टक्के विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेतात, ही वस्तुस्थिती असल्याची बाब तावडे यांनी यावेळी निदर्शनास आणली.
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सीबीएसई आयसीएसई बोर्डाच्या मुलांना प्रवेशात प्राधान्य मिळेल मात्र राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळाणार नाही, अशी अनाठायी भिती व्यक्त करण्यात येत असून, या संदर्भात मुख्याध्यापक आणि पालक यांनी आजच्या बैठकीमध्ये ज्या सूचना दिल्या, त्याचा विचार करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
तरीही राज्य मंडळाच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन यंदाच्या परीक्षेत झालेले आहे. त्याआधारे पुढे जाऊन विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यासक्रम पुढे सुरु ठेवला पाहीजे, असे स्पष्ट करतानाच कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहे.
या बैठकीच्यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी, सुमारे १५ शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक तसेच काही पालक उपस्थित होते.