खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा अकरावी प्रवेश कठीण; सिस्कॉमचा दावा

प्रवेश प्रक्रिया वेळेत राबविण्याची मागणी

मुंबई : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील अकरावीचे प्रवेश हे फक्त कोटे आणि आरक्षण लागू असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच असणार आहेत. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण आणि कोट्यामुळे प्रवेश मिळणे अवघड होणार असल्याची टीका सिस्कॉम संस्थेने केली आहे. तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रिया यंदा तरी नियमानुसार आणि वेळेत राबविण्याची मागणीही संस्थेने केली आहे.

खेळ व कला विषयासाठीचा कोटा रद्द झाला असला, तरी विद्यार्थ्यांना त्यासाठी ५ ते २५ गुण दिले जाणार असल्याची तरतूद यंदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये १०० टक्के गुण मिळविण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. यामुळे महाविद्यालयांचे कट आॅफ नव्वदीपार जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, तसेच यंदा सरकारचे विविध प्रकारचे आरक्षण आणि कोटे महाविद्यालयांत लागू होणार असल्याने गुणवत्ता असूनही, नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयात खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे कठीण होणार असल्याचे, शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सिस्कॉमच्या संचालिका वैशाली बाफना यांनी म्हटले आहे.

सध्याच्या आरक्षणाच्या परिस्थितीनुसार अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालयात अल्पसंख्याक कोटा ५०%, इनहाउस कोटा १०%, व्यवस्थापन कोटा ५%, सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी २६% आरक्षण लागू केल्यास आरक्षणाची टक्केवारी ९१ % होते. उरलेल्या ९% मध्ये शासन निर्णयानुसार सामाजिक आरक्षणातील ५२% व १% अनाथ यांना प्रवेश कसे द्यायचे, हा प्रश्न महाविद्यालयांसमोर उभा राहणार आहे, तसेच बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयांची स्थिती आहे. त्यामध्ये सामाजिक आरक्षण ५२%, इनहाउस कोटा १०%, व्यवस्थापन कोटा ५%, सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी २६% असे एकूण ९३% आरक्षण लागू होईल. शिक्षणमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, ७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहिल्या, तरी त्यात १% अनाथ व ५ % विशेष आरक्षणाचा समावेश असणारच आहे. यावरून अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आरक्षण आणि कोट्याचा पगडा जास्त असल्याचे बाफना यांनी स्पष्ट केले.

एकाच वर्गासाठी दोनदा आरक्षण कसे?
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल सवर्ण घटकांना १० % आरक्षण जाहीर केले आहे, तसेच मराठा समाजातील घटकांनाही सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गाखाली आरक्षण दिले आहे.
त्यामुळे एकाच वर्गासाठी दोनदा आरक्षण कसे आणि का देणार याचा खुलासा सरकारने द्यावा, अशी मागणी सिस्कॉमने केली आहे. सरकार व शिक्षण विभागाने खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.