अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाचे लेखापरीक्षण यंत्रणेअभावी रखडले

सिस्कॉमने मागविलेल्या माहिती अधिकारातून उघड

मुंबई : अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या लेखापरीक्षण अहवालाची मागणी सिस्कॉम या संस्थेकडून करण्यात आली असता, २०१९-२० या वर्षाचे आॅडिट करण्यासाठी संस्था (एजन्सी) न नेमल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारात त्यांना प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे हिशोब नाहीत, हिशोबाचे आॅडिट नाही, प्रवेशाचे आॅडिट नाही, म्हणून सर्व गैरव्यवहार आपोआपच झाकले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अकरावी आॅनलाइन प्रवेशाच्या नावाखाली विद्यार्थी व पालकांकडून कोट्यवधी रकमेची लूट करून, शासकीय अधिकारी जनतेच्या व शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असल्याचा दावा वैशाली बाफनांनी केला आहे.

राज्यात ११वी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सदोष असून, त्यात अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार होतात, अशा तक्रारी आल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेचे सर्वंकष आॅडिट व्हावे, असा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे आॅडिट त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येईल, असा आदेश २८ मार्च, २०१६ रोजी काढण्यात आला. सिस्कॉम संस्थेने सातत्याने पाठपुरावा केल्याने, २०१८-१९चे आॅडिट केपीएमजी या संस्थेमार्फत करण्यात आले. २०१९-२० मध्ये राबवित असलेल्या ११वी प्रवेशाची माहिती मिळविण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे सिस्कॉमने सतत लेखी पत्राद्वारे पाठपुरावा केला होता.

प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून जमा झालेल्या रकमेपैकी काही कोटी रुपये शासनाकडे पडून आहेत, जर या पैशातून आॅनलाइन प्रवेशासाठी एजन्सी नेमण्याऐवजी जर शासकीय आदेशानुसार सॉफ्टवेअर तयार करून घेतले, तर पुढील काळात विद्यार्थांकडून नाममात्र देखभाल शुल्कात उत्तमप्रकारे प्रवेश प्रक्रिया राबविता येऊ शकते. प्रवेश प्रक्रियेचे लेखापरीक्षण सहजरीत्या होऊ शकते.
- वैशाली बाफना,
संचालक, सिस्कॉम