अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया गैरव्यवहारांसाठीच असल्याचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2020 01:14 AM2020-01-29T01:14:52+5:302020-01-29T01:15:08+5:30
सिस्कॉमने माहिती अधिकारातून शासनाच्या त्रयस्थ संस्थेकडून केल्या जाणा-या ऑडिटविषयी अहवाल मागितला होता.
मुंबई : अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत केल्या जाणाऱ्या आॅडिटमुळे करोडो रुपयांचा चुराडा होत असल्याचा आरोप सिस्कॉम संघटनेने केला आहे.
सिस्कॉमने माहिती अधिकारातून शासनाच्या त्रयस्थ संस्थेकडून केल्या जाणा-या ऑडिटविषयी अहवाल मागितला होता. त्यात २०१७-१८ साली झालेल्या अकरावी प्रवेशाच्या आॅडिटची माहिती आॅगस्ट २०१८ मध्ये पुरविण्यात आली, त्यामध्येही केवळ उपसंचालक कार्यालयांकडून दिलेल्या प्रवेशांचीच गोळाबेरीज असल्याची माहिती सिस्कॉमकडून देण्यात आली. गेल्या अनेक वर्षांपासून अकरावीची प्रवेश प्रकिया शासकीय आदेश डावलून नियमबाह्य होत असून त्याचे होणारे परीक्षण केवळ अधिकाऱ्यांच्या भल्यासाठी होत आहे. तसेच, अहवालातून शासनाच्या त्रयस्थ संस्थेकडून होणाºया आॅडिटमध्ये शासकीय स्तरावरून काढली जाणारी परिपत्रके, सूचना, आदेश यांची प्रक्रियेत अंमलबजावणी होते की नाही ते अहवालात दिले नसल्याचे समोर आले आहे. केपीएमजी या त्रयस्थ संस्थेने प्रवेश प्रणालीचे लेखापरीक्षण करताना प्रणालीत असलेले मूलभूत नियंत्रण, प्रवेशाची माहिती व प्रवेश प्रणालीवरील नियंत्रण, संपर्क सुरक्षितता आणि क्लाउड सर्व्हर अशा चार स्तरांवरून लेखापरीक्षण केल्याचे सिस्कॉमच्या संचालिका वैशाली बाफना यांनी म्हटले आहे.
हा अहवाल अभ्यासला असता यात प्रवेशावर परिणाम करणाºया काही बाबी आहेत. यामधून प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गुणवत्तेनुसार व प्रचलित आरक्षणानुसार प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. प्रवेश देण्यासाठी असणारे निकष व आॅनलाइन प्रवेश देताना वापरलेली पद्धती यात तफावत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आरक्षण व गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळेलच याची खात्री देता येत नाही.
तसेच प्रचलित धोरणानुसार प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा, त्यानुसार गुणवत्ता याद्या, दिलेले प्रवेश असे रिपोर्ट लेखा परीक्षणासाठी याच प्रणालीमधूनच उपलब्ध होणे अपेक्षित होते, परंतु असे कोणतेही रिपोर्ट उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे दिलेले प्रवेश योग्य आहेत का, हे तपासता येत नसल्याने त्यात फेरफार केल्याची दाट शक्यता आहे.
प्रवेश समिती आॅनलाइन प्रवेशासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय पारित करताना जाणीवपूर्वक मूळ शासन निर्णयातील तरतुदींना बगल देऊन पारदर्शकता आणण्याचा आव आणत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
आर्थिक संबंध जपण्यासाठी ही प्रणाली
प्रवेश समिती व अधिकारी यांचे संस्थाचालकांसोबतचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी, जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर, गैरप्रकार करता यावेत यासाठी ही प्रवेश प्रक्रिया व प्रवेश प्रणाली तयार केली आहे. विद्यार्थी-पालकांकडून कोट्यवधी रक्कम वसूल करून धूळफेक करत असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून सिद्ध होते, असेही बाफना यांनी म्हटले आहे.