मुंबई बंदरातील कामगारांचा प्रशासनाविरोधात एल्गार

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून वेतन थकबाकी न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या मुंबई बंदरातील कामगारांनी सोमवारी पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या शनिवारपर्यंत काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन केले जाईल. त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा या कामगारांनी दिला.

देशातील प्रमुख बंदरातील कामगारांसाठी १ जानेवारी २०१७ पासून लागू होणारा वेतन करार ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्रीय श्रम आयुक्तांच्या समक्ष मुंबईत करण्यात आला. या कराराची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी संपत असून, १ जानेवारी २०२२ पासून नवीन वेतन कराराचा कालावधी सुरू होणार आहे. नियमानुसार तीन महिन्यांच्या आत कामगारांना वेतन करारातील थकबाकी देणे बंधनकारक आहे, परंतु कराराची मुदत संपायला आली तरी देय रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बंदरातील कामगार आणि निवृत्तिवेतनधारक हक्काच्या पैशांपासून वंचित आहेत.

वारंवार मागणी करूनही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने संतप्त झालेल्या कामगारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १४ ते १९ जूनपर्यंत हातावर काळ्या फिती बांधून निषेध सप्ताह पाळला जाईल. सोमवारी पोर्ट भवन, इंदिरा डॉक, आंबेडकर भवन, हमालेज बिल्डिंग, यंत्रभवन, श्रमिक भवन, निर्माण भवन, सेवा भवन तसेच विविध खात्यातील कामगार मोठ्या संख्येने या निषेध सप्ताहात सहभागी झाले.

* तीव्र आंदोलनाचा इशारा

- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक अंतर व शासनाचे सर्व नियम पाळून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन, तसेच ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे कामगार निषेध सप्ताहात सहभागी झाले आहेत.

- वेतन करारानुसार थकबाकी, वाढीव भत्त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी, सणाची उचल, रजा, बंदराच्या खासगीकरणाला विरोध अशा मागण्यांची मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दोन्ही संघटनांनी दिला आहे.

---------------------------------