एल्गार परिषद प्रकरण :
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2021 04:06 AM2021-07-20T04:06:31+5:302021-07-20T04:06:31+5:30
स्टॅन स्वामी यांच्या कामाचा आम्हाला आदर आहे : उच्च न्यायालय एल्गार परिषद प्रकरण : स्टॅन स्वामी यांच्या कामाचा आम्हाला ...
स्टॅन स्वामी यांच्या कामाचा आम्हाला आदर आहे : उच्च न्यायालय
एल्गार परिषद प्रकरण :
स्टॅन स्वामी यांच्या कामाचा आम्हाला आदर आहे : उच्च न्यायालय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एल्गार परिषद व शहरी नक्षलवादप्रकरणी दिवंगत आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मरणोत्तर जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने स्टॅन स्वामी यांच्या कामाचा आपण खूप आदर करत असल्याचे नमूद करीत ते अतिशय चांगले गृहस्थ होते, असे म्हटले.
५ जुलै रोजी स्वामी यांच्या वैद्यकीय जामिनावर सुनावणी सुरू असताना त्यांचे वकील मिहीर देसाई आणि स्वामी यांच्यावर उपचार करणाऱ्या वांद्रे येथील होली फॅमिली रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला स्वामी यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची बातमी दिली होती.
स्वामी यांच्या मरणोत्तर जामीन अर्जावर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवले. ‘साधारणपणे आमच्याकडे वेळ नसतो. मात्र, आम्ही त्यांच्यावर (स्वामी) केलेले अंत्यसंस्कार पाहिले. ते अत्यंत दयाळू होते. त्यांनी समाजाची सेवा केली होती. ती अद्भुत व्यक्ती होती. आम्हाला त्यांच्या कार्याबद्दल मोठा आदर आहे. त्यांच्याविरुद्ध ज्या कायदेशीर बाबी सुरू आहेत, ती निराळी बाब आहे,’ असे न्या. शिंदे यांनी म्हटले.
स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर एनआयए व न्यायालयावर करण्यात आलेल्या टीकेचा उल्लेखही यावेळी खंडपीठाने केला. अनेक प्रकरणी आरोपी खटल्यांच्या प्रतीक्षेत कारागृहातच पडलेले असतात, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
स्वामी यांचा वैद्यकीय जामीन अर्ज व या प्रकरणातील अन्य आरोपींच्या जामीन अर्जावर योग्य निकाल देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले.
तुम्ही (ॲड. मिहीर देसाई) २८ मे रोजी वैद्यकीय जामीन अर्ज आमच्यापुढे सादर केला. आम्ही दरवेळी तुमची प्रत्येक मागणी मान्य केली आहे. आम्ही बाहेर बोलू शकत नाही. फक्त तुम्हीच हे स्पष्ट करू शकता. तुम्ही म्हणाला होतात की, तुम्हाला आमच्याविषयी काहीही तक्रार नाही. कोणी असे म्हणाले नाही की, याच खंडपीठाने वरवरा राव यांचा जामीन मंजूर केला. त्यांच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, आम्ही मंजूर केला. आम्ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून राव यांच्या कुटुंबीयांना राव यांना रुग्णालयात भेटण्याची परवानगी दिली. अन्य आरोपीला (हनीबाबू) आम्ही त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयात उपचार करण्याची परवानगी दिली, असे न्यायालयाने म्हटले.
‘आम्हाला असे काही होईल (स्वामी यांचा मृत्यू) याची कल्पना नव्हती. आमच्या मनात काय होते, हे आम्ही आता सांगू शकत नाही कारण आम्ही आता आदेश देऊ शकत नाही’, असेही न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर स्वामी यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी म्हटले की, मी रेकॉर्डवर बोलत आहे की, या याचिकेवर सुनावणी घेणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांनी घेतलेल्या सुनावण्यांबाबत मला कसलीही तक्रार नाही.
‘स्वामी यांचे सहकारी फादर मस्कारेनहास यांनाही या न्यायालयीन चौकशीत सहभागी होऊ द्या. दंडाधिकाऱ्यांना यूएनएचआरसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चौकशी करण्याचे निर्देश द्या, अशी विनंती देसाई यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांनी देसाई यांच्या विनंतीवर आक्षेप घेतला. स्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी आहे. त्यात चौकशीसंबंधी मागणी केली जाऊ शकत नाही. जे काही घडले त्यास एनआयए आणि कारागृह प्रशासन जबाबदार आहे, असे वारंवार दर्शविण्यात येत आहे, असे पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याप्रकरणी बाहेर कोण काय बोलते, यावर नियंत्रण नाही. याप्रकरणी किती साक्षीदार आहेत? किती काळ खटला चालणार आहे? याबाबत तुम्ही सूचना घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने पाटील यांना दिले.
‘खटल्याविना किती आरोपींना कारागृहातच ठेवणार? प्रश्न केवळ या खटल्याचा नाही, तर अन्य प्रकरणांतील खटल्यांचाही आहे, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २३ जून रोजी ठेवली.