एल्गार परिषदेची एसआयटीतर्फेही चौकशी; पोलिसांची भूमिका तपासणार

गृहमंत्री अनिल देशमुख : तत्कालीन सताधाऱ्यांवरही रोख

अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणी तेथील पोलिसांच्या भूमिकेची आणि त्यांनी तेव्हाच्या सत्ताधारी राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून केलेल्या कृत्यांची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आपण त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलून निर्णय घेऊ, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याबाबत विचार सुरू असून वरिष्ठ अधिकारीही त्यात असतील, असे सांगून गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी व काही कायदेतज्ज्ञांशी आम्ही बोलत आहोत. त्याशिवाय राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांचेही मत घेतले जाणार आहे.
मागील सरकारने काही कवी, साहित्यिक, विचारवंत यांना देशद्रोही ठरवले. त्यांना अर्बन नक्षलवादी म्हणून अडचणीत आणले, तुरुंगात डांबले. हा प्रकार पूर्णत: चुकीचा आहे. त्यामुळे एल्गार परिषद तसेच भीमा-कोरेगाव दंगल यांच्या बरोबरीने किंवा त्याहून साहित्यिकांना अर्बन नक्षलवादी ठरवून तुरुंगात डांबण्याच्या प्रकाराचीच चौकशी व्हावी, अशी खा. शरद पवार यांची भूमिका आहे. गृहविभाग व राज्य सरकार त्यांच्याशी सहमत आहे, असेही अनिल देशमुख यांनी बोलून दाखविले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात स्वतंत्र चौकशीचा ‘स्कोप’ आहे असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेगळी चौकशी करण्यात काहीच चुकीचे नाही असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील बैठकीची माहिती केंद्राला कशी कळते, या पवार यांच्या वक्तव्यावर गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, याचीही माहिती वरिष्ठ पातळीवर घेत आहोत. असे घडत असेल तर ती बाब गंभीर आहे. राज्यातील अधिकारी विशिष्ट राजकीय भूमिका घेऊन वागत असतील तर त्या चालणार नाहीत.
अनिल देशमुख यांनी ही माहिती देण्यापूर्वी शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत पोलिसांचा ज्या प्रकारे गैरवापर केला गेला आणि पोलीसही ज्या पद्धतीने वागले, त्याची चौकशी व्हावी, असे नमूद केले होते.

‘अहवाल तर येऊ द्या’
या चौकशीचा अहवाल कोणाकडे देणार? अहवालाचे पुढे काय होणार? मुळात अनेक न्यायालयांमधून जामीन नाकारला गेला असताना चौकशीतून काय निष्पन्न होणार? असे विचारता गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, न्यायालयापुढे जे पुरावे ठेवले गेले त्यालाच आक्षेप आहेत. एकदा चौकशी होऊ द्या, त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर बोलणे योग्य होईल. आजच त्यावर काय भाष्य करणार?